जागतिक अनिश्चिततेत मोदींची अर्थतज्ज्ञांसोबत मंथन बैठक

Modi holds brainstorming session जागतिक पातळीवर वाढत्या आर्थिक आणि भूराजकीय अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या सदस्यांसोबत महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. देशाच्या आर्थिक प्रगतीला अधिक वेग देणे, गुंतवणुकीस चालना देणे आणि नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजनांवर या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

 

 

बैठकीदरम्यान भारताच्या दीर्घकालीन आर्थिक विकासाचा रोडमॅप, विविध क्षेत्रांतील सुधारणा आणि जागतिक परिस्थितीचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम यांचा आढावा घेण्यात आला. विशेषतः पश्चिम आशियातील संघर्ष, जागतिक बाजारपेठेतील चढ-उतार आणि त्याचे भारतासह जगभरातील अर्थव्यवस्थांवर होणारे संभाव्य परिणाम याबाबत परिषदेच्या सदस्यांनी आपले विश्लेषण सादर केले. बैठकीनंतर पंतप्रधान मोदी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर प्रतिक्रिया व्यक्त करत भारताच्या आर्थिक परिवर्तनाशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाल्याचे सांगितले. तसेच ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’ आणि ‘ईज ऑफ डुइंग बिझनेस’ अधिक प्रभावी करण्यासाठी सुधारणा प्रक्रियेला गती देण्यावर भर देण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.

 

ही बैठक देशाच्या ताज्या जीडीपी आकडेवारीनंतर आयोजित करण्यात आल्याने तिला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. नव्या आकडेवारीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेची क्षमता आणि स्थैर्य पुन्हा अधोरेखित झाल्याचे पंतप्रधानांनी म्हटले. जागतिक आव्हानांमध्येही देशातील १.४ अब्ज नागरिकांच्या सामूहिक प्रयत्नांमुळे भारत विकासाच्या मार्गावर ठामपणे पुढे जात असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

 

दरम्यान, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात देशाच्या वास्तविक जीडीपी वाढीचा दर ७.७ टक्क्यांपर्यंत राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला. जागतिक अनिश्चिततेच्या वातावरणातही सकारात्मक आर्थिक गती कायम राखण्यासाठी केंद्र सरकार विविध धोरणात्मक सुधारणा आणि विकासाभिमुख निर्णय राबविण्यास कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

केंद्र सरकार सध्या अशा सुधारणांवर भर देत आहे, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेला दीर्घकालीन बळ मिळेल, उद्योग-व्यवसायांना प्रोत्साहन मिळेल आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवन अधिक सुलभ होईल. यासाठी गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती आणि व्यवसाय सुलभतेशी संबंधित विविध उपाययोजनांवर सरकारचे लक्ष केंद्रित असल्याचे या बैठकीतून स्पष्ट झाले.