डीके सरकारला पहिल्याच टप्प्यात 'घरचा आहेर'!

DK government कर्नाटकात मुख्यमंत्री म्हणून डी. के. शिवकुमार यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच काँग्रेस सरकारसमोर पहिला मोठा अंतर्गत वाद उभा राहिल्याची चर्चा रंगली आहे. मंत्री रामलिंगा रेड्डी यांनी नाराजी व्यक्त केल्यानंतर राज्यातील सत्ताधारी काँग्रेसमध्ये मतभेद असल्याच्या चर्चांना उधाण आले. मात्र पक्ष नेतृत्वाने तत्काळ हस्तक्षेप करत हा वाद मिटल्याचा दावा केला आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर रामलिंगा रेड्डी यांना अपेक्षित खाते न मिळाल्याने ते नाराज झाल्याचे सांगितले जाते. त्यांना बंगळुरू विकासाशी संबंधित जबाबदारी दिली जाईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र त्याऐवजी जलसंपदा विभागाची जबाबदारी देण्यात आल्याने त्यांनी असमाधान व्यक्त केले. या घडामोडींमुळे नव्या सरकारच्या स्थैर्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले.

परिस्थिती गंभीर होत असल्याचे लक्षात येताच मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी स्वतः पुढाकार घेत रामलिंगा रेड्डी यांच्यासोबत सविस्तर चर्चा केली. जयनगरमधील एका बैठकीत दोन्ही नेत्यांमध्ये अनेक तास चर्चा झाली. बैठकीनंतर शिवकुमार यांनी हा केवळ खातेवाटपाशी संबंधित गैरसमज असल्याचे सांगत तो चर्चेद्वारे दूर झाल्याचा दावा केला. रामलिंगा रेड्डी यांनीही वाद संपल्याचे स्पष्ट केले. तथापि, या प्रकरणामुळे काँग्रेसमधील गटबाजी आणि नेतृत्वातील समतोल राखण्याचे आव्हान पुन्हा एकदा समोर आले आहे. माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या समर्थक गटांमधील समीकरणांवरही राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. सरकार स्थापनेनंतरही पक्षातील विविध गटांच्या अपेक्षा आणि महत्त्वाकांक्षा कायम असल्याचे या घटनेतून दिसून आले.

सध्या मंत्रिमंडळातील अनेक जागा रिक्त असून लवकरच पुढील विस्तार होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उर्वरित मंत्रिपदे आणि खातेवाटप करताना मुख्यमंत्री शिवकुमार यांना अधिक सावध भूमिका घ्यावी लागणार असल्याचे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे. दरम्यान, काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते रणदीप सिंग सुरजेवाला यांनी संपूर्ण प्रकरणाला गैरसमजाचे स्वरूप असल्याचे सांगितले. रामलिंगा रेड्डी हे पक्षाचे ज्येष्ठ आणि महत्त्वाचे नेते असून ते सरकारमध्ये मंत्री म्हणून कार्यरत राहतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच या घटनेचे राजकीय भांडवल करण्याचा प्रयत्न भाजपकडून केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. काँग्रेस नेतृत्वाने वेळेवर हस्तक्षेप केल्यामुळे सध्या तरी हे संकट टळले असले, तरी नव्या सरकारपुढील अंतर्गत समन्वयाचे आव्हान कायम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.