सामान्य जनतेच्या खिशाला कात्री!

lpg-cylinder-price-hike : देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना महागाईचा आणखी एक मोठा झटका बसला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या दरात प्रतिसिलिंडर २९ रुपयांची वाढ केली असून हे नवे दर आजपासून लागू झाले आहेत. या दरवाढीमुळे दिल्लीत घरगुती सिलिंडरची किंमत ९१३ रुपयांवरून ९४२ रुपयांवर पोहोचली आहे. गेल्या अवघ्या तीन महिन्यांतील ही दुसरी दरवाढ असल्याने गृहिणींचे बजेट पूर्णपणे कोलमडले असून या मुद्द्यावरून आता देशातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. विरोधी पक्षांनी या दरवाढीवरून केंद्र सरकारविरोधात जोरदार आघाडी उघडली आहे.

 

 

 

 

 

 

 

पश्चिम आशियातील वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या आणि ऊर्जेच्या किमती मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या आहेत, ज्याचा थेट परिणाम देशांतर्गत इंधन दरांवर झाला आहे. यापूर्वी मार्च महिन्यात घरगुती सिलिंडरच्या दरात ६० रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर आता अवघ्या काही महिन्यांत पुन्हा २९ रुपयांची वाढ झाल्याने सर्वसामान्यांना सिलिंडर खरेदी करण्यासाठी तब्बल ८९ रुपये जास्त मोजावे लागत आहेत. एलपीजीसोबतच मे महिन्यापासून पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीच्या किमतींमध्येही वाढ झाल्यामुळे सर्वसामान्यांचे जगणे कठीण झाले आहे.

 

सिलिंडरच्या दरवाढीची बातमी समोर येताच काँग्रेस, आम आदमी पार्टी आणि तृणमूल काँग्रेस या प्रमुख विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारवर घणाघाती हल्ला चढवला आहे. काँग्रेसने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना 'इन्फ्लेशन मॅन' म्हणजेच महागाई पुरुष असे संबोधत सरकारवर जनतेची लूट केल्याचा आरोप केला आहे. वाढत्या किमती सर्वसामान्यांचे स्वयंपाकघर उद्ध्वस्त करत असल्याची टीका काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केली आहे. तर आम आदमी पार्टी आणि तृणमूल काँग्रेसने या निर्णयाला जनतेच्या पाठीत खंजीर खुपसणारा आणि केवळ श्रीमंत मित्रांच्या फायद्याचा निर्णय असल्याचे म्हटले आहे.

 

विरोधी पक्षांच्या या जोरदार आक्षेपानंतर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाने सरकारचा बचाव करताना एक पत्रक जारी केले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सौदी कँट्रॅक्ट प्राईस ४६ टक्क्यांनी वाढल्यामुळे एका सिलिंडरची वास्तविक किंमत सोळाशे रुपयांच्या पार गेली असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. मात्र, सरकार सामान्य ग्राहकांवर याचा पूर्ण भार टाकत नसून प्रतिसिलिंडर सुमारे ७०० रुपयांचे नुकसान तेल कंपन्या स्वतः सोसत आहेत, असा दावा मंत्रालयाने केला आहे. तसेच 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने'च्या लाभार्थ्यांना मिळणारी ३०० रुपयांची सबसिडी सुरूच राहील, ज्यामुळे त्यांना हा सिलिंडर केवळ ६४२ रुपयांत मिळेल, असे सांगत जगातील इतर देशांच्या तुलनेत भारतातील गॅसचे दर अजूनही खूप कमी असल्याचा दावा सरकारने केला आहे.