नगरसेवकांना शेतकरी कर्जमाफीतून वगळणे अन्यायकारक: झाडे

Devendra Fadnavis राज्य शासनाने नुकतीच अहल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर केली. सदर कर्जमाफी फसवी असून त्यातील अटी शर्तीमध्ये नगरसेवकांना वगळले आहे. नगरसेवकांना कोणतेही मानधन मिळत नाही फत प्रती सभा १०० रुपये भत्ता मिळतो. त्यातच सभा भत्ता वर्षभरात ५०० ते १००० रुपयाच्या वर मिळत नाही. अनेक नगरसेवक शेतकरी आहेत. नगरपंचायती ग्रामीण भागात असल्यामुळे तेथील सर्वच नगरसेवकांच्या नावे शेती आहे. कोणतेही आर्थिक उत्पन्न, मानधन नसणार्‍या नगरसेवकांना शेतकरी कर्जमाफीतून वगळणे अन्यायकारक असून त्यांना अटीतून त्वरित वगळावे व कर्जमाफीकरिता पात्र करावे अशी मागणी वर्धा नपचे नगरसेवक यशवंत झाडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदनातून केली आहे.

 

 

 

जिल्हा परिषद सदस्य, महानगरपालिका सदस्यांना मानधन मिळते. जि. प. अध्यक्ष, न. प. अध्यक्ष, महापौरांना ठराविक मानधन मिळते, मात्र कोणतेही मानधन न मिळणारा नगरसेवक अपात्र कसा. नगरसेवक झाला म्हणजे तो श्रीमंत-कोट्यधीश झाला हे शासकीय अधिकार्‍यांनी कसे ठरविले. राज्य सरकारने प्रचंड अटी शर्ती घालून कर्जमाफी केली व स्वतःचेच सात-बारा कोरा करण्याचे निवडणुकीतील आश्वासनास हरताळ फासला. शेतकरी कर्जमाफीकरिता ३४ हजार कोटींचा भार सरकारी तिजोरीवर पडेल व ८६ लाख शेतकर्‍यांना लाभ होईल, असे शासनाचा जीआर सांगतो.

 

 

मात्र, अटी शर्ती पाहता १५ हजार कोटीच खर्च होईल व ३० लाख शेतकर्‍यांनाच लाभ मिळेल अशी स्थिती आहे. कोणतेही मानधन नसलेले नगरसेवक यातून वगळले. त्यांना त्वरित कर्जमाफीकरिता पात्र करावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री, महसूल मंत्री, कृषी मंत्री, सहकार मंत्री, प्रधान सचिव सहकार या कर्जमाफी समितीच्या सदस्यांकडे केली आहे. ग्रामीण भागात मानधन घेणारे सरपंच, पोलिस पाटील यांना कर्जमाफीकरिता पात्र केले. तर कोणतेही मानधन मिळत नसलेल्या नगरसेवकांना मात्र वगळण्यात आल्याने प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे अधिकारी वर्ग डोळे मिटून निर्णय घेतात काय, असाही सवाल उपस्थित केला जात आहे. शासन आता यावर काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.