'कॅमिट'ची मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे हस्तक्षेपाची मागणी
नागपूर,
New Diesel Circular अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने ५ जून २०२६ रोजी जारी केलेल्या डिझेल खरेदी आणि पुरवठ्याबाबतच्या नवीन . परिपत्रकावर चेंबर ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री अँड ट्रेड म्हणजेच कॅमिट या संघटनेने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. राज्य सरकारच्या साठेबाजी आणि काळाबाजाराविरुद्धच्या मोहिमेला कॅमिटचा पूर्ण पाठिंबा असला तरी सध्याच्या स्वरूपातील या परिपत्रकामुळे राज्यातील लाखो प्रामाणिक डिझेल ग्राहकांमध्ये मोठा संभ्रम आणि अडचणी निर्माण होऊ शकतात, अशी भीती संघटनेने व्यक्त केली आहे.
New Diesel Circular कॅमिटचे अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल यांनी सांगितले की या परिपत्रकामुळे रुग्णालये, गृहनिर्माण सोसायट्या, हॉटेल्स, शैक्षणिक संस्था, व्यावसायिक प्रतिष्ठाने, लघु व मध्यम उद्योग, बँका, एटीएम आणि शेती यांसारख्या डिझेल जनरेटरवर अवलंबून असणाऱ्या क्षेत्रांवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. कारवाईच्या भीतीमुळे पेट्रोल पंप चालक वैध ग्राहकांनाही डिझेल देण्यास नकार देण्याची शक्यता असून, यामुळे जीवनावश्यक सेवा विस्कळीत होऊ शकतात. या गंभीर समस्येवर कॅमिटने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. बेकायदेशीर घाऊक खरेदी आणि जनरेटर किंवा आपत्कालीन वापरासाठी केली जाणारी क्क सेशीर खरेदी यांमध्ये स्पष्ट फरक कर यावा, अशी मागणी चेंबरने केली आहे.