पुसद रिंगरोडचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर

Proposed Pusad Ring Road शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी आणि भविष्यातील नागरी विस्तार लक्षात घेता प्रस्तावित रिंगरोडच्या कामाला गती देण्याची मागणी पुन्हा जोर धरू लागली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुसद, मुख्य अभियंता कार्यालय अमरावती तसेच पुसद रिंग रोड कृती समिती यांच्यात झालेल्या पत्रव्यवहारातून रिंगरोडच्या अंतिम संरेखन (अलायमेन्ट प्लॅन) आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) मंजुरीचा मुद्दा पुढे आला आहे. या रिंगरोडसाठी 48 कोटी 64 लाखांचा निधी मंजूर झाला. उपलब्ध कागदपत्रांनुसार, शासनाने पुसद रिंगरोडसाठी प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर विविध पर्यायांचा अभ्यास करण्यात आला. त्यानुसार तीन संरेखन प्रस्ताव तयार करण्यात आले असून त्यापैकी प्रस्ताव 3 हा सर्वाधिक व्यवहार्य पर्याय मानला जात असल्याचे नमूद करण्यात आले.

 

 

 

या मार्गाची लांबी सुमारे 23.058 किमी असून तो शहरातील प्रमुख वाहतूक भार कमी करण्यास उपयुक्त ठरणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मुख्य अभियंता कार्यालय, अमरावती यांनी फेब्रुवारी 2026 मध्ये पाठविलेल्या पत्रात रिंगरोडच्या संरेखन आराखड्यास मंजुरी देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविल्याचे स्पष्ट केले. पुसद शहरातील उमरखेड, महागाव, दिग्रस आणि हदगाव मार्गावरील वाढती वाहतूक लक्षात घेता रिंगरोडची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली आहे. दरम्यान, पुसद रिंग रोड कृती समितीचे अध्यक्ष अशोक बाबर यांनी सा. बां. विभागाला निवेदन देत अंतिम संरेखन व डीपीआर मंजुरीची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी केली. समितीच्या मते, मंजुरी प्रक्रियेत होणारा विलंब भविष्यात भूसंपादन खर्च वाढविणारा ठरू शकतो तसेच शहराच्या नियोजित विकासालाही अडथळा निर्माण करू शकतो.

 

 

Proposed Pusad Ring Road  समितीने दिलेल्या कायदेशीर नोटीसमध्ये 15 दिवसांत कार्यवाही न झाल्यास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशारा दिला. अंतिम डीपीआर मंजूर करून भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली. पुसद शहराची वाढती लोकसंख्या, औद्योगिक व व्यापारी विस्तार आणि सतत वाढणारी वाहनसंख्या पाहता रिंगरोड प्रकल्प शहराच्या भविष्यातील वाहतूक नियोजनासाठी महत्त्वाचा मानला जात असून आता अंतिम मंजुरी आणि प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात कधी होते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. माजी आमदार अ‍ॅड. निलय नाईक यांनी देखील तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. 24 जानेवारी 2024 च्या मंजुरीपत्रात 48 कोटी 64 लाख रुपये निधी रिंगरोडसाठी मंजूर झाला आहे.