शिक्षकांचे व्हॉट्सॲप स्टेटस अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य!

teachers-whatsapp-status : व्हॉट्सॲप स्टेटसवर मंत्र्यांच्या धोरणांवर किंवा कामावर टीका करणे म्हणजे शिस्तभंग ठरत नाही, तर तो नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग आहे, असा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मंत्र्यांविरोधात सोशल मीडियावर पोस्ट केल्याच्या कारणावरून निलंबित करण्यात आलेल्या एका सरकारी शिक्षकाचे निलंबन न्यायालयाने तात्काळ रद्द केले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बोलण्याच्या आणि मत मांडण्याच्या अधिकाराला मोठे कायदेशीर संरक्षण मिळाले आहे.

 

 

 

 

मिळालेल्या माहितीनुसार, तमिळनाडूतील एका सरकारी शाळेत कार्यरत असलेल्या शिक्षकाने एका मंत्र्यांच्या जाहीर वक्तव्यावर आणि सरकारी धोरणावर आक्षेप घेणारे एक स्टेटस आपल्या व्हॉट्सॲपवर ठेवले होते. हे स्टेटस पाहिल्यानंतर शिक्षण विभागाने त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करत त्यांना तडकाफडकी निलंबित केले होते. या कारवाईला आव्हान देत संबंधित शिक्षकाने मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सरकारी कर्मचारी म्हणून त्यांना अशा प्रकारे लोकप्रतिनिधींवर जाहीर टीका करण्याचा अधिकार नाही, असा युक्तिवाद सरकारी पक्षाकडून न्यायालयात करण्यात आला होता.

 

मात्र, मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जी. आर. स्वामीनाथन यांनी सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळून लावला. न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले की, लोकशाहीत प्रत्येक नागरिकाला, मग तो सरकारी कर्मचारी असला तरीही, सरकार किंवा मंत्र्यांच्या धोरणांवर कायदेशीर मार्गाने आपले मत मांडण्याचा आणि टीका करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. जोपर्यंत संबंधित पोस्ट ही देशाच्या सुरक्षेला बाधा आणणारी, जातीय सलोखा बिघडवणारी किंवा चिथावणीखोर नसते, तोपर्यंत त्यावर अशी कारवाई करता येणार नाही. व्हॉट्सॲप स्टेटस हे वैयक्तिक मत व्यक्त करण्याचे माध्यम आहे आणि त्यावर केलेली टीका म्हणजे सरकारी नियमांचे उल्लंघन किंवा शिस्तभंग ठरत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.

 

न्यायालयाने आपल्या आदेशात शिक्षण विभागाला तात्काळ संबंधित शिक्षकाचे निलंबन मागे घेऊन त्यांना सन्मानाने सेवेत रुजू करून घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, केवळ राजकीय दबावापोटी किंवा मंत्र्यांना खूश करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांवर अशा प्रकारची सूडबुद्धीने कारवाई करू नये, अशी तंबीही न्यायालयाने प्रशासनाला दिली आहे. सोशल मीडियावरील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संदर्भात हायकोर्टाचा हा निर्णय सध्या देशभरात मोठा चर्चेचा विषय ठरत आहे.