आरेसंबंधीचा 20 वर्षांपूर्वीचा शासन निर्णय रद्द

Aarey Decision आरे वसाहतीतील झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा 20 वर्षांपूर्वीचा शासन निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. आरेतील झोपडपट्टीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी मे. बामकोटेक प्रा. लि. यांना संयुक्त उपक्रम तत्त्वावर काम देण्याचा 28 जून 2006 चा शासन निर्णय आज रद्द करण्यात आला.

 

 

Aarey Decision आरे परिसर पर्यावरण संवेदनशील व हरित पट्टा क्षेत्र असल्याने पुनर्वसन प्रकल्पासाठी 2006 मध्ये देण्यात आलेली 33.6 एकर जमीन शासनाने परत ताब्यात घेतली. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या विकास आराखड्यानुसार हे क्षेत्र हरित पट्टा म्हणून अधिसूचित आहे. त्यामुळे या परिसरात पुनर्वसन किंवा इतर बांधकामे करणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

आरे दुग्ध वसाहतीमधील झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी मे. बामकोटेक प्रा. लि. यांना संयुक्त उपक्रम तत्वावर काम देण्यास मान्यता देणेबाबतचा व त्याकरिता मौजे पहाडी, गोरेगाव, न.भू.क्र. 589 अ मधील 33.6 एकर जमीन मे. वामकोटेक प्रा. लि. यांना देण्याबाबतचा शासन निर्णय वाचा क्र.1 अन्वये निर्गमित करण्यात आला होता.

 

Aarey Decision तथापि, सदर जमीन ना-विकास क्षेत्रात येत असल्याने त्यावर पुनर्वसनाचे काम करता येणार नाही या कारणास्तव सदर शासन निर्णयास आव्हान देणारी जनहित याचिका क्र. 155/2006 मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल करण्यात आली होती. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. 1152/2002 मधील दि.19.06.2025 च्या निकालाचा आधार घेऊन जनहित याचिका क्र. 155/2006 या न्यायालयीन प्रकरणात दि. 11.07.2025 रोजी आदेश पारित करून सदरची याचिका निकालात काढलेली आहे.