जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम करा

separate-column-for-obcs : जनगणनेच्या अर्जामध्ये ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) प्रवर्गासाठी स्वतंत्र कॉलम समाविष्ट करण्यात यावा, या प्रमुख मागणीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस शप गटाच्या वतीने आज ८ रोजी दुपारी आंदोलन केले. जिल्हाध्यक्ष अतुल वांदिले यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन पाठवण्यात आले.

 

 

 

 

 

 

ओबीसी समाजाची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात असूनही या समाजाची स्वतंत्र जातनिहाय नोंद करण्यात आलेली नाही. भारतात शेवटची जातनिहाय जनगणना १९३१ मध्ये ब्रिटिश काळात झाली होती. त्यानंतर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांची स्वतंत्र गणना केली जात असली तरी ओबीसी समाजाची स्वतंत्र आकडेवारी गोळा केली जात नाही. मंडल आयोगाने १९८० मध्ये देशातील ओबीसी समाजाची लोकसंख्या सुमारे ५२ टके असल्याचा अंदाज व्यत केला होता. मात्र, या समाजाची अचूक लोकसंख्या किती याची अधिकृत माहिती नाही. शिक्षण, सरकारी नोकर्‍या आणि विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये ओबीसी समाजाला न्याय मिळण्यासाठी तसेच आरक्षणाचे प्रमाण लोकसंख्येनुसार निश्चित करण्यासाठी सप्रमाण (एम्पिरिकल) डेटा आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. जोपर्यंत जनगणनेच्या अर्जात ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलमचा समावेश केला जात नाही, तोपर्यंत समाजाची वास्तविक स्थिती आणि लोकसंख्या अचूकपणे समोर येऊ शकत नाही. आधी ओबीसींचा कॉलम आणा आणि नंतरच जनगणना सुरू करा, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.

 

 

निवेदन देतेवेळी जिल्हाध्यक्ष अतुल वांदिले, आप नेते अनिल जवादे, नितेश कराळे, ओबीसी जिल्हाध्यक्ष प्रशांत घवघवे, महिला ओबीसी जिल्हाध्यक्ष सोनाली शेटे, अल्पसंख्यांक जिल्हाध्यक्ष नावेद शेख, सामाजिक न्याय विभागाचे जिल्हाध्यक्ष धनराज तेलगे, डॉ. माधवी पाटील, प्रणय कदम, आदींची उपस्थिती होती.