अग्निशमन सेवेतील रिक्त पदांवर सेवानिवृत्त अग्निवीरांची नियुक्ती!

fire-service : दिल्लीचे नायब राज्यपाल (एलजी) तरनजीत सिंग संधू यांच्या अध्यक्षतेखाली दिल्ली आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची (डीडीएमए) एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मंत्री आशिष सूद आणि परवेश वर्मा हे देखील उपस्थित होते.

 

 

 

 

 

या बैठकीत दिल्लीची सुरक्षा आणि आपत्कालीन सेवा अधिक मजबूत करण्यासाठी एक मोठा प्रस्ताव मांडण्यात आला. नायब राज्यपाल तरनजीत सिंग संधू यांनी अग्निशमन सेवा अधिक मजबूत करण्यासाठी, रिक्त जागा भरण्याकरिता सेवानिवृत्त अग्निशमन दलाच्या जवानांची नियुक्ती करण्याचे सुचवले. तसेच, गेल्या आठवड्यात स्थापन केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या पथकांना त्यांचे कार्यवाही अहवाल (एटीआर) वेळेवर सादर करण्याचे निर्देशही दिले.

 

या बैठकीदरम्यान, दिल्लीतील बेकायदेशीर इमारतींविरुद्ध सुरू असलेली कारवाई, अग्निसुरक्षा परवान्यांचा गैरवापर आणि भविष्यातील तयारीच्या उपाययोजना यांचा सखोल आढावा घेण्यात आला. बैठकीत यावरही भर देण्यात आला की, दिल्लीची आपत्तीची असुरक्षितता जरी मोठी आव्हाने निर्माण करत असली, तरी ती तयारी अधिक मजबूत करण्याची, लवचिकता निर्माण करण्याची आणि प्रतिसाद प्रणाली सुधारण्याची संधी देखील देते. याव्यतिरिक्त, या कारवाईमुळे सामान्य जनतेला गैरसोय होता कामा नये.

 

 

अग्निवीर हे भारत सरकारच्या 'अग्निपथ योजने'अंतर्गत भारतीय लष्करात (भूदल, नौदल आणि हवाई दल) भरती झालेले सैनिक आहेत. केंद्र सरकारने ही योजना जून २०२२ मध्ये सुरू केली. अग्निवीर होण्यासाठी, भारतीय लष्कराच्या अधिकृत संकेतस्थळांवरून ऑनलाइन अर्ज करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर उमेदवारांना निवड प्रक्रियेतून जावे लागते, ज्यामध्ये संगणक-आधारित लेखी परीक्षा (CBT), शारीरिक कार्यक्षमता चाचणी आणि वैद्यकीय चाचणी यांचा समावेश असतो. यासाठी पात्रता निकष पदानुसार १०वी किंवा १२वी उत्तीर्ण असणे हा आहे आणि वयोमर्यादा १७.५ ते २२ वर्षांच्या दरम्यान असावी.

 

अग्निवीरांचा एकूण सेवाकाळ चार वर्षांचा असतो, ज्यामध्ये सुरुवातीच्या सहा महिन्यांच्या प्रशिक्षणाचा समावेश असतो. चार वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर, सर्व अग्निवीरांच्या सेवाकाळाचा आढावा घेतला जातो. त्यांची कामगिरी, शिस्त आणि लष्कराच्या गरजा यांवर आधारित, २५% अग्निवीरांना लष्करात कायमस्वरूपी सेवा दिली जाते, जी त्यांना पुढील १५ वर्षे करावी लागते. उर्वरित ७५% जणांना सन्मानपूर्वक सेवामुक्त केले जाते आणि त्यांना पोलीस, केंद्रीय सुरक्षा दल (जसे की बीएसएफ, सीआयएसएफ) आणि विविध राज्य सरकारांमध्ये प्राधान्याने नोकरी मिळते.