नागपूर,
examination-chaos-incident : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या परीक्षा व्यवस्थेतील गोंधळ आणि अनियमिततेच्या चौकशीत महत्त्वाचे वळण आले असून, माजी परीक्षा सेवा पुरवठादार ‘प्रोमार्क टेक्नॉलॉजीज’ने विद्यार्थ्यांचा संपूर्ण डेटा विद्यापीठामार्फत नव्या एजन्सीकडे हस्तांतरित केल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे परीक्षा प्रक्रियेतील तांत्रिक अडचणींसाठी डेटा न मिळाल्याचा विद्यापीठ प्रशासनाचा दावा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.
सिनेट सदस्य मनमोहन वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय चौकशी समितीसमोर ‘प्रोमार्क’च्या प्रतिनिधींनी साक्ष देताना ३.१७ लाख विद्यार्थ्यांची माहिती सीडी, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी आणि एक्सेल शीट्सच्या स्वरूपात विद्यापीठाच्या आयटी विभागामार्फत ‘कॉम्प्ट एड्युटेक प्रा. लि.’कडे सुपूर्द केल्याचे सांगितले. माहिती हस्तांतरित झाली नव्हती, या विद्यापीठाच्या भूमिकेला हा दावा थेट छेद देणारा मानला जात आहे.
प्रोमार्कच्या अधिकाऱ्यांनी समितीसमोर असा युक्तिवाद केला की, माहिती "मशीन-रीडेबल" स्वरूपात देण्यात आली होती. हीच पद्धत २०१२ पासून वापरली जात असून, नव्या एजन्सीला डेटा वापरण्यात कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी एक्सेल शीटच्या स्वरूपात माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली होती.
आयटी विभागाच्या भूमिकेवरही प्रश्न
वाजपेयी यांच्या माहितीनुसार, आयटी विभागाने डेटा आवश्यक स्वरूपात उपलब्ध नव्हता, असे समितीसमोर नमूद केले होते. मात्र, प्रोमार्कने उपलब्ध असलेली सर्व माहिती विविध स्वरूपांत दिली होती आणि तिची पडताळणी करणे ही आयटी विभागाची जबाबदारी होती, असे स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे, डेटा संचांची पडताळणी करण्यात आली नसल्याचे आयटी विभागाने मान्य केल्याची माहितीही समोर आली आहे.
‘डेटाशिवाय परीक्षा सुरू कशा झाल्या?’
प्रोमार्कच्या प्रतिनिधींनी आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. विद्यार्थ्यांचा डेटा उपलब्ध नव्हता, तर हिवाळी परीक्षा सुरू कशा झाल्या? तसेच, महाविद्यालयांकडे विद्यार्थ्यांची संपूर्ण माहिती उपलब्ध असताना ती पुन्हा मिळविणे कठीण नव्हते, असे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे गोंधळाचे खरे कारण डेटा नसून व्यवस्थापनातील त्रुटी असाव्यात, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
विद्यापीठाची सावध भूमिका
दरम्यान, कुलगुरू डॉ. मनाली क्षीरसागर यांनी या दाव्यांची तांत्रिक पडताळणी अद्याप बाकी असल्याचे स्पष्ट केले. तज्ज्ञांच्या अहवालानंतरच अंतिम निष्कर्ष काढला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. तसेच, ‘कॉम्प्ट’ला अद्याप कोणतेही देयक अदा करण्यात आले नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विद्यापीठ सध्या स्वतःचे परीक्षा सॉफ्टवेअर विकसित करत असून, भविष्यात बाह्य एजन्सींवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आगामी सुनावण्यांमध्ये या वादातील अनेक महत्त्वाचे पैलू समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
हिवाळी परीक्षा विलंबप्रकरणी दाखल जनहित याचिकेत ‘प्रोमार्क’लाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे. त्यामुळे डेटा हस्तांतरणाबाबतचे सत्य आणि परीक्षा गोंधळासाठी नेमकी जबाबदारी कुणाची, याकडे आता विद्यार्थी, महाविद्यालये आणि शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.