शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत सुधारणा करा

bachchu-kadu : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील त्रुटी दूर करून अधिकाधिक शेतकर्‍यांना लाभ मिळावा, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना निवेदन दिले असल्याची माहिती विधान परिषद सदस्य, जिल्हा बँक अध्यक्ष तथा माजी राज्यमंत्री आमदार बच्चू कडू यांनी दिली आहे.

 

 

 

सोमवारी जिल्हा बँकेत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी बँकेचे उपाध्यक्ष अभिजित ढेपे उपस्थित होते. बच्चू कडू पुढे म्हणाले की, २०२६ मध्ये जाहीर झालेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत अनेक शेतकरी पात्र असूनही विविध कारणांमुळे लाभापासून वंचित राहणार आहेत. अतिवृष्टी, दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्ती तसेच आर्थिक अडचणींमुळे अनेक शेतकर्‍यांना नियमित कर्जफेड करणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे कर्जमाफी योजनेतील पात्रतेच्या अटींमध्ये बदल करून वंचित शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

 

 

तसेच, योजनेअंतर्गत देण्यात येणारी ५० हजार रुपयांची प्रोत्साहनपर अनुदान रक्कम १ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. नियमित कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना अधिक प्रोत्साहन मिळावे आणि भविष्यातही कर्जफेडीची शिस्त कायम राहावी, यासाठी हा निर्णय आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. महिला, दिव्यांग, अल्पभूधारक शेतकरी, भूदानधारक तसेच इतर वंचित घटकांनाही सरसकट कर्जमाफीचा लाभ देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. याशिवाय, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ आणि महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत पात्र ठरलेल्या, मात्र लाभ न मिळालेल्या शेतकर्‍यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. नगर पंचायत, महानगरपालिका, ग्रामपंचायत सदस्य, हंगामी कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी आणि सेवा सहकारी संस्थांच्या संचालकांनाही कर्जमाफीचा लाभ देण्याची मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. या मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय न झाल्यास आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा इशाराही आ. बच्चू कडू यांनी शासनाला दिला आहे.

 

 

 

आ. बच्चू कडू यांच्या मागणीवर बोलताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे अमरावतीत म्हणाले, कधी नव्हे इतकी मोठी कर्जमाफी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस, उपमुख्यमंत्रीद्वय एकनाथ शिंदे, सुनीत्रा पवार यांनी केली. या ३६ हजार कोटीच्या कर्जमाफीच्या माध्यमातून सरकार शेतकर्‍यांच्या पाठीशी आहे हा स्पष्ट संदेश देण्यात आला. निवडणुकीच्यावेळी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता आम्ही केली आहे. या सोबत शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होऊ नये यासाठी धोरण आखण्यात येत आहे. बच्चू यांच्या राजकीय वक्त्यावर ते म्हणाले, देवेंद्र फडवणीस दिल्लीत जावे हा निर्णय करण्याचा अधिकार येथे कोणालाच नाही. महाराष्ट्राला देशातील सर्वात अव्वल राज्य करण्याचा संकल्प त्यांनी घेतला आहे. ते दिल्लीत जावे हा विचार कोणी करू नये. असे गावागावांमध्ये खडे फोडून मुख्यमंत्रीपदाबाबात आपल्या भूमिका व्यक्त करू नये. प्रत्येकाला वाटते आपल्या पक्षाचा नेता मुख्यमंत्री झाला पाहिजे. महायुतीने एकमताने देवेंद्र फडवणीस यांना मुख्यमंत्री केले आहे. काही भूमिका अशा असतात त्या आपल्या पक्ष नेत्याला विचारून मांडायला पाहिजे, असे समन्वय समितीमध्ये ठरले आहे. हा नियम जर कोणी पाळत नसेल तर त्यावर चर्चा करू असे त्यांनी स्पष्ट केले.