...तरच टळेल देवस्थानांवरील बालंट

Hindu temple सत्ता कुणाचीही असली तरी हिंदू समुदायाला वारंवार विविध प्रकारच्या कसोट्यांना सामोरे जावेच लागते. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने काही महिन्यांपूर्वी आणलेले ‘यूजीसी विधेयक-2026’ किंवा महाराष्ट्र सरकारने प्रस्तावित केलेला देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा हे त्याचे ताजे उदाहरण. हिंदूंच्या भावना दुखावणारा देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम आराखडा आता स्थगित करण्यात आला असला तरी तो सरकारने जारी केला होता, हे दुःखद आहे. मात्र, त्यातील इष्टापत्ती अशी की, या निमित्ताने हिंदू समाज मंदिरांच्या व्यवस्थापनांच्या किंवा जमिनींच्या मुद्यांवर आता विचार करायला लागेल. एरवी हा विषय कुणाच्या गावीही नसतो.

 

 

 

हा मसुदा जारी होताच हिंदुत्ववादी संघटनांनी विरोध सुरू केला. विश्व हिंदू परिषद, महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने राज्यभरात आंदोलने सुरू केलीत. जुने वाद मिटविण्याच्या गोंडस नावाखाली या कायद्याचा घाट घातला गेला. वर्तमान इनाम व्यवस्था रद्द करणे, जमिनीवरील मालकी हक्क संपुष्टात आणणे, सध्या ज्यांच्याकडे देवस्थानची जमीन आहे किंवा ज्यांनी अतिक्रमण केले आहे किंवा ज्यांनी कायद्यातील पळवाटांचा फायदा घेत ताबा मिळविला आहे अशांना जमिनीचा मालकी हक्क प्रदान करणे हा या कायद्याचा उद्देश होता, असा या मसुद्याला विरोध करणाऱ्यांचा दावा होता. मंदिरांच्या जमिनींचे वाद आहेतच. त्यावर तोडगे काढणे गरजेचे आहेच. पण, मूळ समस्येचा अभ्यास न करता एकदम प्रारूप आणणे अनाठायी होते. हिंदू समाजाला असे वाटते की, इतर धर्मांच्या देवस्थानांसाठी अशा प्रकारचे कायदे लागू करण्याचा विचार सरकारच्या मनात येत नाही. येऊन-जाऊन दिसतो तो हिंदू समाज. इतर समुदायांच्या धर्मस्थळांचे कारभार बिनबोभाट चालू द्यायचे आणि जमिनी हिसकावून घ्यायच्या त्या हिंदू मंदिर संस्थांच्या. या कायद्याच्या मसुद्यावरून एक बाब उघड होते आणि ती म्हणजे शासनाने प्रारूप मसुदा जाहीर करण्यापूर्वी कोणताही अभ्यास केला नव्हता. हिंदू संस्कृतीच्या मुळावर घाव घालण्याचे प्रकार काँग्रेस राजवटींनी केले आणि त्या पक्षाला त्याची किंमत मोजावी लागली. एके काळी साऱ्या देशावर राज्य असलेला काँग्रेस पक्ष आता सत्तेत फार थोडा शिल्लक आहे. वर्तमान सरकारांनी या इतिहासापासून शिकले पाहिजे. आता हिंदू संघटनांनी विरोध केल्याने देवस्थान इनाम कायद्याच्या मसुद्याला स्थगिती दिल्याची घोषणा राज्य सरकारने केली असली तरी मुळात हा मसुदा आणलाच का गेला होता, हा खरा प्रश्न आहे. कायदा आणायचाच होता तर अन्य धर्मीयांच्या धार्मिकस्थळांना यातून का वगळण्यात आले, हाही कळीचा प्रश्न आहे. अनेक मंदिरांच्या जमिनीवर ठिकठिकाणी अवैध कब्जा करण्यात आला आहे. भाडे तत्त्वावर जमीन कसणाऱ्यांनी काही काळानंतर ताबा मिळविल्याची अथवा एससी/एसटी कायद्याचा धाक दाखवीत देवस्थानच्या जमिनीवर कब्जा केल्याची अनेक उदाहरणे राज्यात आहेत. देशातही आहेत. हे वाद सोडवावे लागतीलच. परंतु, अतिक्रमण करणाऱ्यांना प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे फायदा होऊ नये, याचीही काळजी घ्यावी लागेल. भारतीय संविधानातील 25 आणि 26 ही कलमे धार्मिक स्वातंत्र्यासंदर्भात मूलभूत अधिकार प्रदान करतात. कलम 26 हे धार्मिक संस्थांना स्वतःच्या धार्मिक व्यवहाराचे व्यवस्थापन करण्याचे अधिकार देते. महाराष्ट्र सरकारने कायद्याचा जो मसुदा आणला होता, तो संविधानातील कलम 25 आणि 26 चे सरळसरळ उल्लंघन करणारा आहे. भारतीय संविधान सर्व धर्मीयांना समान धार्मिक अधिकार देण्याचा सिद्धांत मांडते. असे असताना केवळ हिंदूंच्या देवस्थानांवरच वक्र नजर टाकण्याचे प्रयत्न सरकारने केले आणि त्यामुळे हिंदू समाज नाराज झाला होता. ती नाराजी कायमची संपवायची असेल तर पूर्ण अभ्यास केल्याखेरीज सरकारने यापुढे असे पाऊल टाकू नये, असा सल्ला द्यावासा वाटतो.

 

 

Hindu temple  काहीही गरज नसताना अथवा असा कायदा आणावा, यासाठी कुणीही मागण्या किंवा आंदोलने केली नसताना हिंदू देवस्थानांवर अशी वक्र नजर टाकण्याची अवदसा का सुचावी, हा रास्त मुद्दा प्रारूपाच्या विरोधकांकडून मांडला गेला. नवीन कायदाच आणायचा असता तर सर्वप्रथम मंदिरांच्या जमिनीचे सर्वेक्षण करून त्यावरील अतिक्रमण हटविणे आवश्यक होते. तसे न करता अतिक्रमण करणाèयांच्या घशात जमिनी घालण्याचा डाव आखण्यात आला होता, असे कुणी या मसुद्याकडे पाहून म्हटले तर त्याला चुकीचे ठरविता येणार नाही. देवस्थान इनाम व्यवस्था ही काही आत्ता-आत्ता आलेली नाही. या व्यवस्थेचे मूळ मध्ययुगीन आणि ब्रिटिशपूर्व काळातील आहे. राजे, महाराजे, सरदार किंवा स्थानिक सत्ताधीश मंदिर, मठ किंवा देवतांच्या नावे जमीन इनाम करून देत असत किंवा रोख अथवा वस्तुरूपात दानाची व्यवस्था करीत असत. मंदिर अथवा देवस्थान यांच्याभोवती त्या परिसरातील अर्थव्यवस्था फिरत असते. छोटे-मोठे व्यवसाय त्यावर चालतात आणि अनेकांच्या घरच्या चुली पेटतात. धार्मिक सेवा, पूजा-अर्चना, अन्नछत्र अथवा यात्रा-महोत्सवासाठी देवस्थानांना इनामे दिली जात असत. त्यातून सामाजिक कामेही होतात. आजही यात्रा-महोत्सवासाठी सार्वजनिक वर्गणी करणे ही व्यवस्था आहेच. ब्रिटिशांनीही देवस्थानच्या जमिनींना कायदेशीर स्वरूप प्राप्त करून दिले होते. देवस्थानांना मिळणाऱ्या अनुदानाची, इनामांची तपासणी करण्यासाठी इनाम आयोग स्थापन केला होता. बॉम्बे रेंट फ्री इस्टेट्स अ‍ॅक्ट-1852 आणि एक्झम्प्शन्स अ‍ॅक्ट-1863 हे कायदे करून इंग्रजांनी इनामांचे व्यवस्थित नियमन केले होते. असंख्य श्रद्धाळू नागरिकांनी मंदिरांना जमिनी दिल्या आहेत. संपत्ती दिली आहे. त्यांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून विविध धार्मिक-आध्यात्मिक आणि सामाजिक कार्ये पार पाडली जातात. इनामी जमिनी या देवस्थानांच्या आर्थिक व्यवस्थेचा आधारस्तंभ आहेत. हा कायदा मंजूर झाला असता तर ग्रामीण भागातील मंदिर व्यवस्थापनांना मोठा फटका बसला असता. मंदिरे ही भारतीय संस्कृतीचा महत्त्वाचा भाग आहेत. ती आपल्या सनातन संस्कृतीची जिवंत केंद्रे आहेत. राज्यात हजारोंच्या संख्येने असलेली मंदिरे केवळ धार्मिक विधी करण्याची स्थळे नव्हेत. ती धर्म, इतिहास, लोकपरंपरा, स्थापत्य आणि सांस्कृतिक स्मृती जपणारी केंद्रे आहेत. देवस्थानांकडे केवळ जमीन व्यवस्थापन अथवा महसुलाच्या दृष्टिकोनातून न पाहता त्यांच्या सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक आणि आर्थिक पैलूंवर विचार करणे आवश्यक आहे. हिंदू संघटनांच्या दबावामुळे सरकारला हा प्रारूप मसुदा मागे घ्यावा लागला. पण, हा मसुदा केवळ स्थगित केला गेला आहे. तो रद्द झालेला नाही. तो रद्द केल्याचे आणि आता अभ्यास केल्याशिवाय या विषयाला हात लावला जाणार नाही, असे सरकारने जाहीर केले पाहिजे. कायद्याच्या नवीन प्रारूपासाठी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली गेली आहे हे खरे. पण, सरकारने सर्वप्रथम देवस्थानांच्या जमिनींवरील अतिक्रमणे हटवावीत; जमिनींची मोजणी करून देवस्थानच्या ताब्यात द्याव्यात आणि नंतर हा कायदा आणावा. त्यासाठी या समितीत जाणत्या लोकांचा समावेश करावा. हिंदू समाजाच्या प्रतिनिधींना समाविष्ट करून घ्यावे. सल्लामसलत करावी. कायदा असो वा कायद्याचे प्रारूप, ते चर्चेतूनच पुढे आणले जाते. कायदा तयार करण्याची प्रक्रिया घिसाडघाईची नसते. एखाद्या विषयावर कायदा करायचा असल्यास त्याच्या सर्व बाजू विचारात घ्याव्या लागतात. कोणता मुद्दा समाजाच्या हिताचा आणि कोणता समाजाला घातक असेल, हे ठरवावे लागते. त्यासाठी मुक्त चर्चा व्हावी लागते. नागरिकांची मते ऐकून घ्यावी लागतात. यापूर्वी अनेक वेळा अनेक कायद्यांच्या बाबतीत हे टप्पे पाळले गेले आहेत. हिंदूंची देवस्थाने देखील याच प्रक्रियेच्या माध्यमातून पाहिली व हाताळली गेली पाहिजेत. त्याची पुरेशी काळजी यापुढे सरकारने घ्यावी आणि मंदिरे ही समाजाच्या धार्मिक आणि आध्यात्मिक स्वायत्ततेची प्रतीके आहेत, हे समजून पुढचे पाऊल टाकावे, असेही यानिमित्ताने सुचवावेसे वाटते. तसे झाले तरच देवस्थानांवर आलेले सरकारी बालंट टळेल.