ऊर्जा संकट गडद इंधन दरवाढीचा अंधार

oil price rise इराण-अमेरिका युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक ऊर्जा बाजारात निर्माण झालेल्या अस्थिरतेचा परिणाम आता थेट सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर जाणवू लागला आहे. या संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने भारतात पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी आणि एलपीजीच्या दरांमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्याचे चित्र आहे. रस्ते वाहतूक ते घरगुती स्वयंपाकघरापर्यंत सर्वत्र महागाईचा ताण वाढत असून नागरिकांचे बजेट विस्कळीत झाले आहे.

 

 

तज्ज्ञांच्या मते, रशिया-युक्रेन युद्धानंतर जागतिक तेल बाजार काही प्रमाणात स्थिर झाला होता. मात्र अलीकडील संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल 125 डॉलरच्या वर पोहोचल्याने ऊर्जा पुरवठा साखळीवर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. भारतात इंधन दरांमध्ये गेल्या काही महिन्यांत अनेकदा बदल झाले असून चार प्रमुख दरवाढींमुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत प्रति लिटर सुमारे 7.5 रुपयांची वाढ झाल्याचे दिसून येते.दरम्यान, एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीही सातत्याने वाढत असल्याने घरगुती बजेटवर मोठा परिणाम झाला आहे. युद्धापूर्वी 14.2 किलोचा घरगुती सिलिंडर दिल्लीमध्ये सुमारे 853 रुपयांना उपलब्ध होता. मात्र मार्च महिन्यापासून झालेल्या टप्प्याटप्प्याने वाढीनंतर सध्याची किंमत सुमारे 942 रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. यामध्ये मार्चमध्ये 60 रुपयांची आणि त्यानंतर पुन्हा 29 रुपयांची वाढ नोंदवली गेली.व्यावसायिक वापरातील 19 किलोच्या एलपीजी सिलिंडरच्या दरात मात्र oil price rise  अधिक तीव्र वाढ झाल्याचे दिसते. काही महिन्यांतच हा दर 1740 रुपयांवरून वाढून 3113 रुपयांपेक्षा अधिक झाला आहे. मे महिन्यात झालेल्या मोठ्या दरवाढीमुळेच या सिलिंडरच्या किमतीत सर्वाधिक वाढ नोंदवली गेली. या वाढीमुळे हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि लघुउद्योगांवर मोठा आर्थिक भार पडला आहे.

 

 

सीएनजीच्या दरांमध्येही सलग वाढ होत असून काही शहरांमध्ये दर प्रति किलो 81 ते 90 रुपयांच्या दरम्यान पोहोचले आहेत. मागील काही आठवड्यांतच तीन वेळा दरवाढ झाल्याने सार्वजनिक वाहतूक आणि खासगी वाहनधारकांवर अतिरिक्त खर्चाचा बोजा वाढला आहे.ऊर्जा क्षेत्रातील या वाढत्या अस्थिरतेमुळे केवळ इंधनच नव्हे तर अन्नधान्य, वाहतूक आणि सेवा क्षेत्रातील महागाईवरही परिणाम होत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. पुढील काळात जागतिक परिस्थिती स्थिर न झाल्यास इंधन दर आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांचे आर्थिक गणित अधिकच बिघडण्याची भीती निर्माण झाली आहे.