ओबीसींच्या आरक्षणाची मागणी म्हणजे केवळ स्टंटबाजी

OBC reservation काँग्रेस आणि (श.प.) राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा जनाधार संपतो आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाच्या जातीनहाय जनगणना हा विषय घेऊन ओबीसी समाजाला संभ्रमित करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न विरोधकांचा राज्यभर सुरू आहे. आमचा विकास व रक्षणाकरिता केंद्रात नरेंद्र मोदी व राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार खंबीरपणे ओबीसी समाजाच्या पाठीशी उभे आहे. विरोधकांचा आजचा मोर्चा म्हणजे राजकीय स्टंटबाजी असल्याची माहिती भाजपा वर्धा जिल्हाध्यक्ष व भाजपा ओबीसी मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष संजय गाते यांनी दिली.

 

 

ओबीसी ची जातीनहाय जनगणना ही १०० टक्के होणारच आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर या देशात ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याकरिता भाजपाने सातत्याने प्रयत्न व सहकार्य केले. काँग्रेस आणि त्यांचे समविचारी पक्ष तर सात्यत्याने ओबीसी आरक्षण विरोधी होते. ओबीसी समाजाच्या ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्याचे कार्यही पंतप्रधान मोदी व भाजपा पुरस्कृत सरकारने केले. राज्यात ओबीसी समाजाच्या विकासकरिता स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय फडणवीस सरकारने केले. जवळपास ६० वर्ष या देशात काँग्रेस व समविचारी पक्षाचे OBC reservation  सरकार असताना पं. नेहरू ते मनमोहनसिंग सरकारपर्यंतच्या काळात एकही निर्णय ओबीसी समाजाच्या उत्थानाकरिता काँग्रेस व त्यांचे मित्र पक्ष करू शकले नाही. किंबहुना ओबीसी समाजावर अन्याय करण्याचेच काम यांनी केले. भाजपा नेते स्व. गोपीनाथ मुंडे यांनीच प्रथम ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणना व्हावी, ही मागणी संसदेत केली आणि भाजपा खासदारने याचे समर्थन केले होते. याच अनुषंगाने मोदी सरकारने यावेळेसच्या होणार्‍या जनगणनेत ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय केला आणि ती होईल पण यात काही शंका नाही. जनगणनेचा पहिला टप्पा सुरू आहे ज्यात केवळ घर व घरातील व्यक्तींच्या संख्येची गणना होत आहे. दुसर्‍या टप्प्यात जनगणनेंतर्गत सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण होईल आणि त्यात ओबीसीची जातीनिहाय जनगणना होणार असल्याचा विश्वास गाते यांनी व्यत केला.