जमीन घोटाळा प्रकरणी सोरेन यांच्यावर खटला चालणार

Soren will face a court trial झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना ईडी कोर्टाकडून मोठा झटका बसला आहे. रांचीतील बरियातू रोड परिसरातील ८.८६ एकर जमीन घोटाळा प्रकरणात दाखल करण्यात आलेली त्यांची डिस्चार्ज याचिका विशेष न्यायालयाने फेटाळली आहे. या निर्णयामुळे या प्रकरणात त्यांच्याविरोधातील खटला पुढे चालणार आहे. ईडीचे विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार यांच्या न्यायालयाने सर्व पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर ३ जून रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. त्यानंतर सोमवारी १४० पानांचा सविस्तर निकाल जाहीर करण्यात आला. या निकालात न्यायालयाने नमूद केले की उपलब्ध पुराव्यांवरून हेमंत सोरेन यांच्याविरोधात प्रथमदर्शनी गुन्हा सिद्ध होत असल्याचे स्पष्ट दिसते आणि त्यामुळे त्यांच्यावर आरोप निश्चित करून खटला चालवणे आवश्यक आहे.

 

 

 

 

या प्रकरणाचा संबंध रांचीतील बरियातू रोडवरील ८.८६ एकर जमिनीशी आहे. ईडीच्या आरोपानुसार ही जमीन बेकायदेशीर मार्गाने ताब्यात घेण्यात आली असून २०१०-२०११ दरम्यान मूळ मालकांना जबरदस्तीने हटवून ती हडपण्यात आली. त्यानंतर महसूल अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जमीन वैध दाखवण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप आहे.तपासादरम्यान तत्कालीन महसूल उपनिरीक्षक भानू प्रताप प्रसाद यांच्या कारकिर्दीत अनेक मूळ दस्तऐवज आणि रजिस्टर जप्त करण्यात आले होते, ज्यात या जमिनीशी संबंधित नोंदी आढळल्याचा ईडीचा दावा आहे. तसेच मुख्यमंत्री कार्यालयाशी संबंधित काही निर्देशांद्वारे जमिनीची पडताळणी झाल्याचा आरोपही तपास यंत्रणेने मांडला आहे.

 

 

मात्र, हेमंत सोरेन यांनी हे सर्व आरोप फेटाळले असून संबंधित जमीन प्रकरणाशी आपला कोणताही संबंध नसल्याचे सांगितले होते. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की कथित गैरव्यवहाराच्या वेळी ते संबंधित प्रशासनिक प्रक्रियेचा भाग नव्हते. तसेच ईडीने सादर केलेले अनेक पुरावे ऐकीव स्वरूपाचे असल्याचा दावा करत त्यांनी आपली डिस्चार्ज याचिका दाखल केली होती. तथापि, न्यायालयाने त्यांचा हा युक्तिवाद मान्य केला नाही आणि पुराव्यांच्या आधारे गंभीर संशय निर्माण होत असल्याचे स्पष्ट करत खटला चालवण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे हेमंत सोरेन यांच्याविरोधातील कायदेशीर प्रक्रिया आता पुढील टप्प्यात प्रवेश करणार आहे.