खरेदीचे ‘लिमिट' वाढली, पण् न मिळालेल्या चूकाऱ्यांनी ओलांडली मर्यादा!

    दिनांक :09-Jun-2026
Total Views |
शेतकऱ्यांना ५११ कोटी शासनाकडून घेणे!
भंडारा:
Bhandara: Paddy Procurement Centreशासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्र शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी असतात. पण हे केंद्र आधार ठरण्याऐवजी शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरू पाहत आहेत. खरेदीची लिमिट वाढवून देण्यासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनांना कुठेतरी यश येताना दिसते, कारण महाराष्ट्राच्या खरेदी मर्यादेत केंद्राने वाढ करुन दिली.पण दुसरीकडे ज्यांनी या केंद्राच्या माध्यमातून धान विकले त्यांचे पैसे ६ महिने लोटूनही न मिळाल्याने नाराजीचा सूर उमटत आहे. एकट्या भंडारा जिल्ह्यातील शेतकèयांचे ५११ कोटींचे चुकारे शिल्लक असल्याने केंद्र ‘आधार' नव्हे ‘निराधार' करणारे भासत आहेत.
 
 
dksksks
 
महाराष्ट्रातील पूर्व विदर्भात असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये धानाचे उत्पादन अधिक होते. त्यातही भंडारा गोंदिया जिल्ह्यात धानाच्या उत्पादनाचे प्रमाण प्रचंड असते. उत्पादित झालेल्या धान्याची योग्य ठिकाणी विक्री व्हावी म्हणून केंद्र सरकारच्या वतीने महाराष्ट्र शासनाच्या पणन महामंडळाच्या माध्यमातून शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्र सुरू केले जातात. भंडारा जिल्ह्यात २५८ केंद्रांच्या माध्यमातून रब्बी हंगामातील उत्पादित २२ लाख क्विंटल धान खरेदी करण्यात आला. ६ महिन्यापासून ही खरेदी प्रक्रिया सुरू आहे. खरेदी सुरू झाल्यापासून एकाही शेतकèयाला त्याच्या विकलेल्या धानाचे पैसे मिळाले नाही. जवळपास ५११ कोटी रुपयांचे चुकारे शासनाकडे थकीत असून शेतकरी पैशाच्या प्रतीक्षेत असल्याचे चित्र आहे.
 
 
Bhandara: Paddy Procurement Centre धान विकलेल्या शेतकऱ्यांचा एकही रुपया अजून पर्यंत मिळालेला नाही. दुसरीकडे आजच्या घडीला दहा ते पंधरा लाख क्विंटल धान विक्रीच्या प्रतिक्षेत आहे. मात्र शासनाने घालून दिलेली मर्यादा संपल्याने, धान खरेदी बंद आहे. ही मर्यादा वाढवून देण्यात यावी म्हणून अनेक आंदोलने झाली. अखेर केंद्र शासनाने महाराष्ट्राच्या रब्बी हंगामाच्या धान खरेदीच्या उद्दिष्टात २९.५ लाख क्विंटलने वाढ करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला आहे. या निर्णयामुळे भंडारा जिल्ह्यालाही वाढीव उद्दिष्ट मिळणार असल्याने शेतकèयांकडे पडून असलेला धान खरेदी केला जाईल, ही बाब समाधान देणारी असली तरी दुसरीकडे मात्र मागील सहा महिन्यांपासून शासनाकडे पडून असलेले शेतकèयांचे पैसे डोळ्यात पाणी आणणारे आहे. एकीकडे आनंद आणि दुसरीकडे दुःख अशा अवस्थेत शेतकरी असताना शासनाने मदतीला धावून यावे एवढीच आस शेतकरी लावून आहे.