वॉशिंग्टन,
H-1B visa fee hike cancelled अमेरिकेतील एच-१बी व्हिसा धोरणासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय देत न्यायालयाने वाढीव शुल्क आकारण्याच्या निर्णयाला अवैध ठरवले आहे. या निर्णयामुळे परदेशी व्यावसायिकांसाठी, विशेषतः भारतीयांसाठी मोठा दिलासा मिळाला असून अमेरिकेतील तंत्रज्ञान आणि सेवा क्षेत्रालाही याचा सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.न्यायालयाने दिलेल्या निकालात अशा प्रकारचे अतिरिक्त शुल्क आकारण्याचा अधिकार केवळ विधिमंडळाच्या मंजुरीनंतरच लागू होऊ शकतो, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे संबंधित निर्णयाला कायदेशीर आधार नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत तो अमान्य ठरवण्यात आला.
या प्रकरणात अनेक राज्यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. वाढीव शुल्कामुळे परदेशी कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता कमी होत असल्याने उद्योग, शैक्षणिक संस्था आणि आरोग्य क्षेत्रावर विपरीत परिणाम होत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. न्यायालयाने या मुद्द्यांचा विचार करून संबंधित आदेशावर स्थगिती दिली. एच-१बी व्हिसा हा अमेरिकेत उच्च कौशल्य असलेल्या परदेशी नागरिकांना रोजगारासाठी दिला जाणारा महत्त्वाचा व्हिसा मानला जातो. माहिती-तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, आरोग्य सेवा आणि शिक्षण क्षेत्रातील हजारो व्यावसायिक या व्हिसाच्या माध्यमातून अमेरिकेत काम करतात. या श्रेणीतील व्हिसा मिळवणाऱ्यांमध्ये भारतीयांचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याने न्यायालयाच्या निर्णयाकडे भारतातही विशेष लक्ष लागले होते.