शोषणमुक्त ग्राहकासाठी कायद्याची गरज

Laws for the Consumer आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये ग्राहकाला दैवत म्हणून संबोधले जाते. त्यास राजाचीही उपाधी दिली जाते. असे असतानाही हा वर्ग उपेक्षित आहे. कोणतीही कंपनी आपले उत्पादन बाजारामध्ये आणताना त्यावर कमाल किरकोळ किंमत छापत असते. या मागचा शुद्ध हेतू असा की, ग्राहकाला ती विकत घेतली जाणारी वस्तू छापील किमतीपेक्षा जास्त दराने विकली जाऊ नये आणि विक्रेत्याकडून ग्राहकांची लूट होऊ नये. जर कोणी एखादा विक्रेता छापील किमतीपेक्षा जास्त किंमत लावून ती वस्तू विकत असेल तर त्या ग्राहकाला अन्यायाविरोधात दाद मागण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. परंतु, प्रत्यक्षात उत्पादनावर छापली जाणारी कमाल किरकोळ किंमत हेच ग्राहकांना लुटण्याचे मुख्य शस्त्र बनले आहे. हे अनेक ग्राहकांना अजूनही माहीत नाही किंवा त्याबद्दल समाजामध्ये फारशी जनजागृतीही दिसून येत नाही. छोट्या किराणा दुकानांपासून तर मॉल्सपर्यंत सर्वत्र कमाल किरकोळ किमतीवर आकर्षक जाहिराती केल्या जातात; ग्राहक अशा जाहिरातीमध्ये अडकतात.

 

 

 

कंपनीमध्ये तयार होणाऱ्या कोणत्याही वस्तूवर एमआरपी किती टाकावी याबाबत भारतामध्ये असा कोणताही स्पष्ट कायदा नाही. एखाद्या वस्तूचे उत्पादन मूल्य जर 100 रुपये असेल आणि सर्व खर्च व नफा धरून ती वस्तू दुकानामध्ये 150 रुपयांमध्ये पोहोचत असेल तर ती किती कमाल किमतीमध्ये विकली जावी हा मुळात कायदाच नाही. त्यामुळे नफा धरून त्या वस्तूची किंमत 150 रुपये जरी असली तरी कंपनी त्या वस्तूवर कमाल किरकोळ किंमत चारशे रुपये, पाचशे रुपये छापण्यास मोकळी आहे. नेमका हाच झोल ग्राहकांच्या खिशावर डल्ला टाकण्यासाठी पुरेसा आहे. नेमकी हीच बाब हेरून अनेक ई-कॉमर्स विदेशी कंपन्या भारतामध्ये लूट करीत असल्याचे दिसून येत आहे. अमुक एखाद्या वस्तूवर 50 टक्के सूट किंवा एका वस्तूवर एक विनामूल्य असे प्रलोभन देऊन ग्राहकांच्या खिशाला कात्री लावली जाते, हे ग्राहकाच्या लक्षातही येत नाही. चारशे रुपये कमाल किरकोळ किंमत असणारी ती वस्तू कंपनीने 50 टक्के सवलत देऊनही ग्राहकाला विकली तर दोनशे रुपये वसूल होतात. त्याआधी विना सवलत देऊन विकलेल्या वस्तूंवर कंपनीने किती नफा कमविला असेल, त्याबाबत कल्पना न केलेलीच बरी.

 

 

Laws for the Consumer  मुळात सर्व खर्च आणि नफा धरून त्या वस्तूची किंमत फक्त 150 रुपये होते. म्हणजे त्या विक्रेत्याने पन्नास टक्के सूट देऊनही ग्राहकाच्या खिशामधुन पन्नास रुपये अधिक उकळले तरीही तो गुन्हा ठरत नाही. कारण की, स्पष्ट असा कायदा नाही. उत्पादित केलेल्या मालावर किंवा वस्तूवर कमाल किरकोळ किंमत किती असावी, उत्पादन मूल्यावर आधारित किंमत असावी असा स्पष्ट कायदा जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत ग्राहक हा सतत भ्रामक संकल्पनेवर फसविला जाणार आहे. मुळात कोणताही व्यापारी असो वा कारखानदार स्वतःचा तोटा करून ती वस्तू कधीच विकणार नाही, हा साधा नैसर्गिक नियमही ग्राहकांच्या लक्षात येत नाही. या सर्व बाबीमागे कमाल किरकोळ किमतीची रचनाच फार मोठ्या प्रमाणामध्ये कारणीभूत आहे. एखाद्या वस्तूचा उत्पादन खर्च आणि त्यावर छापील किमतीचा काहीही संबंध नसतो. अनेकवेळा उत्पादन खर्चाच्या कितीतरी पटीने ती किंमत छापली जाते. आज शिकविले जाणारे अर्थशास्त्र आणि बाजारपेठेमध्ये अवलंबल्या जाणाèया आर्थिक पद्धती ग्राहकांच्या हिताच्या नक्कीच नाहीत. या शास्त्रामध्ये ग्राहकांना केंद्रस्थानी ठेवल्याचे दिसून येत नाही. खरं तर ग्राहकाभिमुख कल्याणकारी अर्थव्यवस्था हवी असेल तर त्यामध्ये ग्राहकाला केंद्रस्थानी ठेवून आमूलाग्र बदल करण्याची आवश्यकता आहे. सरकारने कधीच ग्राहकाच्या हिताकडे लक्ष न दिल्याने ग्राहकांची लूट होत आली आहे. हे सर्व थांबवायचे असेल तर फक्त आणि फक्त उत्पादन मूल्यावर आधारित भाव हा एकमेव पर्याय उपलब्ध आहे. त्यासाठी आमच्या प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास केला तर हे सहज लक्षात येईल. त्यासाठी याज्ञवल्क्य स्मृती, ऋग्वेद, भास्कराचार्य, कौटिल्य अर्थशास्त्रामध्ये उत्पादित मालाचे मूल्य कसे निर्धारित करावे आणि त्यानंतर ग्राहकाभिमुख वस्तूची किंमत किती असावी याबाबत सविस्तर विवेचन केले आहे. त्यामुळे वस्तूवर निव्वळ कमाल किरकोळ किंमत छापणे ही ग्राहकांची शुद्ध फसवणूक असून, वस्तूवर उत्पादनमूल्यही छापल्यास भारताची अर्थव्यवस्था शोषणमुक्त आणि नक्कीच कल्याणकारी होऊ शकते. ग्राहक पंचायतनेही त्यासाठी कंबर कसली आहे. त्यासाठी जनतेनेही दबावगट निर्माण केला तर यश हमखास मिळू शकते.