अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरण लागू करा

Schedule Caste Reservation Classification अनुसूचित जातीतील सर्व घटकांना आरक्षणाचा न्याय व समतोल लाभ मिळावा तसेच दीर्घकाळापासून वंचित राहिलेल्या समाजघटकांना प्रतिनिधित्वाची समान संधी उपलब्ध व्हावी, या मागणीसाठी सकल मातंग समाज व इतर वंचित अनुसूचित जाती समूहांच्या वतीने सकल मातंग समाज कृती समितीचे अध्यक्ष राजेश अहिव यांच्या नेतृत्वात मंगळवार ९ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. दरम्यान, शिष्टमंडळाने विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविले.

 

 

 

अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या लाभांचे असमान वितरण झाल्याबाबत विविध समित्या व अभ्यास अहवालांमध्ये निरीक्षणे नोंदविण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील बदर समितीने देखील अनुसूचित जातीतील काही जातींना आरक्षणाचा अपेक्षित लाभ मिळत नसल्याची बाब अधोरेखित केली होती. त्यामुळे आरक्षणाच्या लाभांचे न्याय वाटप करण्यासाठी उपवर्गीकरणाची आवश्यकता असल्याचे मत अनेक सामाजिक संघटनांनी व्यत केले आहे. तर सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातींमधील मागासलेपणातील फरक विचारात घेऊन राज्यांना उपवर्गीकरणाबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या पृष्ठभूमीवर अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरणाची अंमलबजावणी तातडीने करण्यात यावी, अशी मागणी यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी केली. आंदोलनात गणेश मुंगले, सुरेश चव्हाण, सतीश गवळी, धम्मा पढघाण, गजानन मुंगले, विलास डोंगरे, अमोल खंडार, अजय डोंगरे, सुमन बावणे, हिरा खडसे, संगीता वानखेडे, प्रतिभा जाधव, रुख्मा तेलंगे, गंगा चव्हाण, प्रमोद खंडारे, प्रवीण डोंगरे, सुशांत खडसे आदी सहभागी झाले होते.