वॉशिंग्टन,
Birthright citizenship in US अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने जन्मसिद्ध नागरिकत्वाबाबत अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अमेरिकेत जन्मलेले प्रत्येक मूल हे जन्मतःच अमेरिकेचे नागरिक असेल, मग त्यांच्या पालकांचा कायदेशीर स्थलांतराचा दर्जा काहीही असो. या निर्णयामुळे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जन्मसिद्ध नागरिकत्वावर घातलेली बंदी रद्द करण्यात आली आहे. हा निर्णय 5-4 अशा बहुमताने देण्यात आला असून, सरन्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स यांनी बहुमताचे मत लिहिले. अमेरिकेत गेल्या 158 वर्षांपासून लागू असलेली जन्मसिद्ध नागरिकत्वाची पद्धत कायम ठेवण्यात आली आहे. ही तरतूद अमेरिकेच्या संविधानातील 14व्या घटनादुरुस्तीवर आधारित आहे, जी देशात जन्मलेल्या व्यक्तीला थेट नागरिकत्वाची हमी देते.

न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले की, संसद म्हणजेच काँग्रेस सामान्य कायद्याद्वारे या अधिकाराची व्याप्ती बदलू शकत नाही. अशा कोणत्याही बदलासाठी संविधानात दुरुस्ती करणे आवश्यक असेल. त्यामुळे ट्रम्प यांचा कार्यकारी आदेश घटनाबाह्य ठरवून रद्द करण्यात आला आहे.या प्रकरणाची पार्श्वभूमी 20 जानेवारी 2025 पासून सुरू झाली होती, जेव्हा ट्रम्प यांनी त्यांच्या शपथविधीच्या दिवशी जन्मसिद्ध नागरिकत्वावर मर्यादा आणणाऱ्या आदेशावर स्वाक्षरी केली होती. त्यानंतर अनेक फेडरल जिल्हा न्यायालयांनी या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती दिली होती. अखेर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आणि अंतिम निर्णय देण्यात आला.
जर हा आदेश लागू झाला असता, तर दरवर्षी अमेरिकेत जन्मणाऱ्या सुमारे अडीच लाख मुलांच्या नागरिकत्वाच्या स्थितीवर परिणाम झाला असता. तसेच कुटुंबांना नवजात मुलांचे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी पालकांच्या स्थलांतर स्थितीची कागदपत्रे सादर करावी लागली असती.प्यू रिसर्च सेंटरच्या 2022 च्या अहवालानुसार, अमेरिकेत सुमारे 16 लाख भारतीय मुलांना जन्मसिद्ध नागरिकत्व मिळाले आहे. त्यामुळे हा निर्णय विशेषतः भारतीय कुटुंबांसाठी दिलासादायक मानला जात आहे. 14व्या घटनादुरुस्तीची अंमलबजावणी 1868 मध्ये अमेरिकन गृहयुद्धानंतर करण्यात आली होती. गुलामगिरी संपल्यानंतर मुक्त झालेल्या कृष्णवर्णीय नागरिकांना अधिकार देण्यासाठी ही दुरुस्ती करण्यात आली होती. कालांतराने तिचा अर्थ असा लावला गेला की, अमेरिकेत जन्मलेल्या सर्व मुलांना नागरिकत्व मिळते, पालकांच्या स्थलांतर स्थितीचा विचार न करता.ट्रम्प आणि त्यांच्या समर्थकांचे म्हणणे होते की, काही लोक ‘बर्थ टुरिझम’चा वापर करून मुलांना अमेरिकन नागरिकत्व मिळवण्यासाठी या कायद्याचा गैरफायदा घेतात. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या दाव्याला घटनात्मक आधार नसल्याचे स्पष्ट करत नागरिकत्वाचा अधिकार कायम ठेवला आहे.