बनावट वारसदार बनून कोट्यवधींच्या जमिनीवर कब्जा

land fraud तालुक्यातील जाफराबाद पॅच परिसरातील शेती जमिनीशी संबंधित कथित बनावट वारसदार प्रकरणामुळे गंभीर प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. एका महिलेने स्वतःला मृत भूमालकांची वारसदार असल्याचे भासवून कथित बनावट वारसदार दाखल्याच्या आधारे महसूल अभिलेखातील 7/12 उतार्‍यावर बेकायदेशीररित्या स्वतःचे नाव नोंदवून अनेक वर्षे संबंधित जमिनीचा आर्थिक लाभ घेतला.

 

 

याप्रकरणी आसरेल्ली येथील मधुकर मलय्या कोठारी आणि अर्जन्ना दुर्गय्या कोठारी यांनी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक तसेच जिल्हा भूमी अभिलेख अधीक्षक यांच्याकडे तक्रार दाखल करून निष्पक्ष चौकशीसह संबंधित दोषींविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.

 

 

जाफराबाद पॅच शिवारातील जुने सर्व्हे क्रमांक 20/1 व 20/2 (नवीन सर्व्हे क्रमांक 74 व 75) येथील शेतजमीन स्व. कोठारी दुर्गय्या पोचम व स्व. कोठारी मलय्या पोचम यांच्या मालकीची होती. मात्र, गैरअर्जदार मल्लक्का अर्जन्ना शिवाला यांनी स्वतःला त्यांची वारसदार असल्याचे भासवून कथित बनावट वारसदार दाखला तयार केला. तसेच तत्कालीन तलाठी व मंडळ अधिकारी यांच्याशी संगनमत करून महसूल अभिलेखात फेरफार करत 7/12 उतार्‍यावर स्वतःचे नाव नोंदवून घेतल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.

तक्रारदारांनी दावा केला आहे की, स्व. कोठारी दुर्गय्या पोचम व स्व. कोठारी मलय्या पोचम यांचे एकूण 12 कायदेशीर वारसदार आहेत. मात्र, मल्लक्का अर्जन्ना शिवाला यांचा त्यांच्याशी कोणताही रक्तसंबंध अथवा कायदेशीर नातेसंबंध नसल्याने त्यांचा वारसदार असल्याचा दावा पूर्णपणे खोटा असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.30 जून 2023 रोजी अड. कोंडागोर्ला तिरूपती जक्कया यांच्या मार्फत पाठविण्यात आलेल्या कायदेशीर नोटीसमध्ये मल्लक्का अर्जन्ना शिवाला यांनी स्व. कोठारी मलय्या पोचम हे आपले सख्खे भाऊ असल्याचा दावा केला आहे. दुसरीकडे, मुत्तापूर माल येथील सर्व्हे क्रमांक 120 च्या 7/12 उतार्‍यावर त्यांचे नाव स्व. दुर्गय्या शिवय्या काटेला यांच्या वारसदार म्हणून नोंद असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या दोन्ही नोंदींची सखोल चौकशी केल्यास सत्य परिस्थिती समोर येईल, असा तक्राररांनी म्हटले आहे.

तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, खोटी माहिती व कथित बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासनाची दिशाभूल करून महसूल अभिलेखात बेकायदेशीर फेरफार करण्यात आला. त्याच आधारावर संबंधित शेतीवर कब्जा करून अनेक वर्षे आर्थिक लाभ घेतल्याने खर्‍या कायदेशीर वारसदारांचे मोठे नुकसान झाले आहे.

या संपूर्ण प्रकरणात तत्कालीन संबंधित महसूल अधिकार्‍यांच्या भूमिकेचीही सखोल चौकशी करण्यात यावी. दोषी आढळणार्‍या अधिकारी व संबंधित व्यक्तींविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (इछड) तसेच इतर लागू कायद्यांनुसार फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी तक्रारदारांनी केली आहे. प्रशासनाकडून प्राथमिक चौकशी प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याची माहिती मिळाली असून, चौकशी पूर्ण झाल्यानंतरच या आरोपांची अधिकृत पुष्टी होणार आहे.