नगराध्यक्ष यांना प्रशासकीय आर्थिक अधिकार द्या

municipal council president महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सक्षमीकरणाचा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला. नगराध्यक्ष व नगरसेवकांना केवळ नावापुरते पद न ठेवता त्यांना प्रभावी आर्थिक व प्रशासकीय अधिकार देण्याची जोरदार आ. संजय गायकवाड यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून मागणी केली.

 

 

 

सभागृहात बोलताना आ. संजय गायकवाड यांनी महाराष्ट्रात नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेतून होत असली तरी प्रत्यक्षात नगराध्यक्ष आणि नगरपालिकेची लोकनियुक्त बॉडी केवळ नावापुरती उरली आहे. १९६५ च्या कायद्यानुसार नगराध्यक्षांना मुख्याधिकार्‍यांच्या अधीन राहून काम करावे लागते. कालांतराने शासनाने त्यांचे आर्थिक अधिकारही कमी केल्याने जनतेने निवडून दिलेले नगराध्यक्ष हतबल झाले आहेत. आज अनेक नगरपालिकांमध्ये मुख्याधिकार्‍यांच्या माध्यमातून मनमानी कारभार होत असून विकासकामांमध्ये विलंब, निधीच्या वापरातील अनियमितता तसेच अधिकारांचा गैरवापर होत असल्याचा गंभीर मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.

 

 

विकासकामांसाठी नागरिक नगराध्यक्षांकडे अपेक्षेने पाहतात; मात्र आर्थिक अधिकार नसल्याने त्यांना प्रभावी निर्णय घेता येत नाहीत. परिणामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधींपेक्षा प्रशासनाचे वर्चस्व वाढत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. लेआऊट मंजुरी, बांधकाम परवानग्या, विविध विकासकामांना मंजुरी तसेच नगरपालिकेतील महत्त्वाच्या निर्णय प्रक्रियेत नगराध्यक्षांची भूमिका अत्यंत मर्यादित राहिली आहे. त्यामुळे शहराच्या विकासाला गती देण्यासाठी नगराध्यक्षांना प्रशासनाच्या समांतर आर्थिक व प्रशासकीय अधिकार देणे अत्यावश्यक असल्याचे आ. संजय गायकवाड यांनी अधोरेखित केले.