लक्ष द्या...आधार क्रमांक पाच वर्षांसाठी ब्लॅकलिस्टमध्ये जाणार

crop insurance fraud खरीप हंगामासाठी पीक विमा काढण्याची प्रक्रिया १ जुलैपासून सुरू झाली असून शेतकऱ्यांना ३१ जुलैपर्यंत अर्ज सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर हवामानावर आधारित फळ पीक विमा योजनेअंतर्गत मृग बहारासाठीही ही योजना राबविण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. मात्र, पीक विमा योजनेत वाढलेल्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने आता कठोर भूमिका घेतली आहे.

 

 

शेतात प्रत्यक्ष पीक लागवड न करताच बोगस पीक विमा काढून त्यातून रकमेची उचल करणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई करण्यात येणार असून अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित व्यक्तींचे आधार क्रमांक थेट पाच वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकले जाणार आहेत. या निर्णयामुळे अशा व्यक्तींना पुढील पाच वर्षे पीक विम्यासह शासनाच्या कोणत्याही कृषी किंवा इतर कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळणार नाही. तसेच प्रत्यक्ष तपासणीत बोगस विमा घेतल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधितांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करून फौजदारी कारवाईही करण्यात येणार आहे. अशा प्रकारांना आळा बसावा, या उद्देशाने शासनाने हे कठोर आदेश लागू केले आहेत.

दरम्यान, गेल्या काही हंगामांमध्ये crop insurance fraud  विशेषतः केळी आणि खरीप पिकांच्या विम्याच्या बाबतीत बोगस दाव्यांचे प्रमाण वाढल्याचे दिसून आले आहे. जळगाव जिल्ह्यातच केळी पीक विमा योजनेअंतर्गत सुमारे ४४ हजार हेक्टर क्षेत्रावर बोगस पीक विमा काढण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला होता. या प्रकरणाची कृषी विभागाकडून सखोल चौकशी सुरू आहे. विशेष म्हणजे, शासनाने शेतकऱ्यांच्या विमा हप्त्यापोटी यापूर्वीच ३८ कोटी रुपयांची रक्कम जमा केली असून यंदाच्या हंगामात अशा गैरप्रकारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अधिक काटेकोर देखरेख ठेवण्यात येत आहे.

पीक विमा योजनेत धान, भात, खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मका, तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, भुईमूग, तीळ, कारळे, कापूस आणि कांदा या अधिसूचित पिकांचा समावेश असून अधिसूचित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभाग घेता येणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांकडे ॲग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक आणि ई-पीक पाहणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. ई-पीक पाहणी आणि विमा घेतलेल्या पिकांमध्ये तफावत आढळल्यास संबंधित अर्ज रद्द केला जाईल आणि भरलेला विमा हप्ता जप्त करण्यात येणार आहे.