रखडलेला मनरेगा निधी १० दिवसात मिळणार : आ. वानखेडे

manrega pending funds महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत विहिरी व फळबागांच्या अकुशल कामांसाठीचा मिळणारा निधी सन २०२३ पासून प्रलंबित असल्याचा संवेदनशील मुद्दा आमदार वानखेडे यांनी सभागृहात मांडला. हा प्रलंबित निधी नेमका कधीपर्यंत उपलब्ध होणार याबाबत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर १० दिवसात पैसे मिळतील असे उत्तर मंत्र्यांनी दिले तसेच आ. वानखेडे यांनी खोळंबलेल्या मातोश्री पाणंद रस्त्यांवरून अधिकार्यांवर कारवाई करा अशी मागणी लावून धरली.

 

 

आमदार वानखेडे यांनी पाणंद रस्त्यांच्या कामांमध्ये होत असलेली दिरंगाई केवळ आणि केवळ सरकारी यंत्रणेच्या अनास्थेमुळे होत असल्याचा घणाघाती आरोप केला. या योजनेतून राज्यातील प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रात सुरू असलेल्या पाणंद रस्त्यांच्या कामांचा सविस्तर अहवाल शासनाने तात्काळ मागवावा, अशी मागणी केली. ज्या ठिकाणी कामं अपूर्ण किंवा रखडलेली आहेत त्या ठिकाणच्या बेजबाबदार शासकीय अधिकार्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची आणि कामांना तात्काळ गती देण्याची मागणी त्यांनी केली.

याशिवाय, नव्याने सुरू झालेल्या विकसित भारतरोजगार आणि आजीविका हमी अभियान (ग्रामीण) अंतर्गत फळबाग लागवड व विहीर यांसारख्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा लाभ सर्व पात्र लाभाथ्र्यांसाठी खुला करण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी करून आ. वानखेडे यांनी यावर शासनाची भूमिका स्पष्ट करण्याची विनंती केली.

आ. वानखेडे यांच्या प्रश्नावर फलोत्पादन, रोजगार हमी आणि खार जमीन विकास विभागाचे कॅबिनेट मंत्री भरतशेठ गोगावले यांनी सकारात्मक उत्तर दिले. ग्रामसभेने ठरवलेली वैयक्तिक लाभाची कामे पूर्वीप्रमाणेच सुरू असून ती कोणत्याही परिस्थितीत वगळण्यात येणार नाहीत, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. अकुशल कामांची जी रक्कम देणे बाकी आहे ती ८ ते १० दिवसांत वितरित करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.