पाकिस्तानला ‘ग्रे यादीत’ टाकण्याची रणनीती

pakistan grey list ‘फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्स’च्या (एफएटीएफ) ‘ग्रे’ यादीत पाकिस्तानला पुन्हा समाविष्ट करण्यासाठी भारताकडून जोरदार प्रयत्न सुरू आहे. यासाठी भारताने पाकिस्तानविरोधातील पुरावे आंतरराष्ट्रीय संस्थाकडे सादर केले आहेत. दहशतवादाला मदत करण्यासाठी पाकिस्तानकडून राबवण्यात येत असलेली धोरणे आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’वेळी गोळा केलेले पुरावेदेखील एफएटीएफकडे सादर करण्यात आले.

 

pakistan grey list  पॅरिसस्थित एफएटीएफ ही संस्था मनी लॉण्ड्रिंग आणि दहशतवादाला होणारा वित्तपुरवठा रोखण्याचे काम करते. या संस्थेची ऑक्टोबरमध्ये बैठक होणार असून, त्यात पाकिस्तानला पुन्हा ‘ग्रे’ यादीत समाविष्ट करण्याची मागणी भारताकडून करण्यात येणार आहे. सांस्कृतिक मंत्रालयाचे सचिव विवेक अग्रवाल यांची एफएटीएफचे उपाध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाल्यामुळे, भारत आता या जागतिक संस्थेवर दबाव टाकू शकतो. पाकिस्तानच्या भूमीवर कार्यरत असलेल्या बिगर सरकारी घटकांचा वाढता प्रभाव आणि दहशतवादी कारवायांसाठी त्यांच्या आर्थिक प्रणालीचा होणारा वापर यांबाबत पाकिस्तानला जबाबदार धरण्यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे.

pakistan grey list दरम्यान, ऑक्टोबर २०२२ मध्ये पाकिस्तानला ‘ग्रे’ यादीतून वगळण्यात आले होते. या संस्थेच्या सदस्यांचे समाधान होईल अशा प्रकारे पाकिस्तानने ३४-मुद्यांच्या कृती आराखड्याची अंमलबजावणी केली होती. यात संशयास्पद व्यवहार आणि राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली व्यक्तींवर अधिक देखरेख ठेवणे, तसेच मनी लॉण्ड्रिंग व दहशतवादाला होणारा वित्तपुरवठा रोखण्यासाठी कायदेशीर आणि कार्यात्मक सुधारणा करणे यांचा समावेश होता.

जगभरातील दहशतवादी कारवायांना कारणीभूत ठरणाऱ्या जिहादी गटांचे आश्रयस्थान म्हणून पाकिस्तान कुख्यात आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाशी जवळीक साधून आणि स्वतःला शांततादूत म्हणून सादर करून पाकिस्तानने यापूर्वी आपली प्रतिमा सुधारण्याचे यशस्वी प्रयत्न केले होते. अशा परिस्थितीत, भारताच्या या नवीन प्रयत्नांचा काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.

भारताच्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर, सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या अनेक व्हिडीओंमध्ये पाकिस्तानचे वरिष्ठ लष्करी आणि गुप्तचर अधिकारी या कारवाईत मारल्या गेलेल्या दहशतवाद्यांच्या अन्त्यसंस्कारांमध्ये सहभागी होताना दिसले होते. सरकारी यंत्रणेतील घटक दहशतवादी संघटनांच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होत असल्याचे दर्शवणारे हे पुरावे एफएटीएफच्या पुढील पूर्ण अधिवेशनात सादर केले जाऊ शकतात. याद्वारे पाकिस्तानला पुन्हा एकदा ‘ग्रे’ यादीमध्ये आणण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.