जारो गावांमध्ये स्मशानभूमीविना अंत्यसंस्कार
निधीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मागविणार अहवाल
Total Views |
मुंबई,
crematorium facilities राज्यातील ४० हजार ७६० महसुली गावांपैकी तब्बल सुमारे आठ हजार गावांमध्ये अद्यापही स्मशानभूमीची सुविधा उपलब्ध नसल्याची बाब विधानसभेत चर्चेदरम्यान समोर आली. या पार्श्वभूमीवर, स्मशानभूमी नसलेल्या गावांचा सविस्तर अहवाल सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मागविण्यात येणार असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिली.
सदस्य संजय देरकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर झालेल्या चर्चेत सदस्य अतुल भोसले, विजय वडेट्टीवार, अमित देशमुख, समीर कुणावार, सिद्धार्थ खरात आणि सरोज अहिरे यांनी सहभाग नोंदवला. यावर उत्तर देताना मंत्री गोरे यांनी सांगितले की, राज्यातील सुमारे ३२ हजार ७९१ गावांमध्ये स्मशानभूमीची सुविधा असून उर्वरित गावांमध्ये ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने प्राधान्य दिले आहे.
स्मशानभूमीसाठी जागा उपलब्ध नसलेल्या गावांसाठी स्वतंत्र व सर्वंकष धोरण तयार करण्यात येत असून, आवश्यकतेनुसार शासकीय जमीन उपलब्ध करून देणे, सामुदायिक स्मशानभूमीचा पर्याय तसेच जमीन अधिग्रहण अथवा खरेदी याबाबतही शासन सकारात्मक विचार करत असल्याचे मंत्री गोरे यांनी स्पष्ट केले. तसेच वन विभाग, महसूल विभाग व इतर शासकीय विभागांच्या जमिनी स्मशानभूमीसाठी उपलब्ध करून देण्याबाबत शासन स्तरावर पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.