शांततेच्या शत्रूंची शिरजोरी

 

america and iran जागतिक स्तरावर आर्थिक आणि भूराजकीय अस्थिरता माजविणाऱ्या इराण-अमेरिका युद्धाचे ढग तात्पुरते निवळल्यावर जगाने टाकलेला निश्वास पूर्ण होण्याआधीच पुन्हा एकदा या दोन देशांनी परस्परांविरोधात सुरू केलेल्या लष्करी कारवायांचे पडसाद जगभर उमटू लागले आहेत. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तात्पुरत्या युद्धविरामाचा फुगा फुटल्यानंतर बुधवारी उभे जग अक्षरशः हादरून गेले. हा संघर्ष पुन्हा एकदा टोकाला पोहोचला असून, युद्धाचे ढग गडद झाले आहेत. जागतिक व्यापारक्षेत्राची जीवनवाहिनी असलेल्या 'हॉर्मुझ सामुद्रधुनी'वरील कब्जाच्या संघर्षाने जागतिक भूराजकारण आणि अर्थकारणाला एका मोठ्या संकटाच्या उंबरठ्यावर आणून उभे केले आहे. अमेरिका-इराण युद्ध हा केवळ दोन देशांमधील संघर्ष नसून याचे पडसाद संपूर्ण जगासह, विशेषतः वेगाने वाढणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेवर, विशेषतः कच्च्या तेलाच्या किंमतीवर उमटणार असून जागतिक स्तरावर शक्ती संतुलनाचे नवे खेळ सुरू झाले आहेत.

 

 

 

 

 

बुधवारी अमेरिका आणि इराणमध्ये वार-पलटवार सुरू झाले आणि पश्चिम आशियामधील तणावाची जुनी स्थिती पुन्हा गडद झाली. इराणसोबतचे युद्ध थांबविण्याच्या तात्पुरत्या समझोत्याची मुदत संपल्याचे अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्‍ड ट्रम्प यांनी तुर्कियेमधील अंकारा येथे नाटो परिषदेत जाहीर करताच जगभराच्या अर्थक्षेत्राला हादरे बसू लागले. येत्या काही दिवसांत युद्धाची कारवाई अधिक तीव्र करण्याचे आणि आर्थिक नाड्या आवळण्याचे संकेतही ट्रम्प यांनी दिले, आणि लगेचच अमेरिकेच्या सैन्याने होमुर्झच्या सामुद्रधुनीमधून होणाऱ्या वाहतुकीचे मोर्चा वळविला. इराणच्या सैनिकी तळांवर जोरदार हवाई हल्ले चढविले, आणि जगभरातील अर्थक्षेत्र घायाळ झाले. अमेरिका आणि इराणमधील शांतता करार जेमतेम महिनाभरदेखील टिकला नाही हे ट्रम्प यांच्या ताज्या तयारीवरून स्पष्ट झाले आहे. गेल्या १७ जून रोजी इराण आणि अमेरिका यांच्यात झालेल्या शांतता करारावरून स्वाक्षऱ्यांची शाई सुकण्याआधीच शांततेच्या अपेक्षांना सुरूंग लागला असून शांतता प्रस्थापित करण्याची जागतिक महासत्तांची खरोखरीच इच्छा आहे का असा प्रश्न पडावा अशा तीव्र युद्धखोरीने उचल खाल्ली आहे. या शांतता करारांची अमलबजावणी करण्याचा प्रामाणिकपणा खरोखरीच उभय देशांमध्ये होता का याविषयी अगोदरच शंका व्यक्त केल्या जात होत्या. शांततेसाठी होणाऱ्या वाटाघाटींच्या काळात परस्परांना आव्हान देणारी वक्तव्ये, धमक्या आणि सूड घेण्याच्या भावनेची धग वेळोवेळी जगाला जाणवत राहिल्याने या शंका खऱ्या ठरल्या आहेत. कारण अशा वातावरणातील शांतता चर्चेच्या गाडी रुळावर येण्याची शक्यता कमीच असते. अमेरिकेकडून मारले गेलेले इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्लाह खामेनेई यांच्यावर इराणमध्ये अंत्यसंस्कार सुरू असतानाच सूडाच्या या भावनेने उचल खाल्ली आणि आता प्रत्यक्ष युद्धाच्या भडक्यात होरपळण्याची वेळ जगावर येऊन ठेपली आहे.

 

इराणसोबतचा अंतरिम शांतता करार रद्द झाल्याचे वक्तव्य ट्रम्प यांनी केल्यानंतर लगेचच आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती पुन्हा उसळल्याने जागतिक स्तरावर महागाईचा भडका उडाला आहे. अमेरिकेने इराणी लष्करी तळांवर हल्ले केल्यानंतर इराणने कुवैत आणि बहारिनवर हल्ले चढवून अमेरिकी तळांना लक्ष्य केले, आणि इराणच्या तेलावरील अमेरिकेचे निर्बंध पुन्हा जारी झाले. जगातील सुमारे २० टक्क्यांहून अधिक खनिज तेलाची आणि द्रवरूप वायूची वाहतूक करणाऱ्या हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीत पुन्हा एकदा वाहतूक संकट निर्माण झाल्याने जागतिक पुरवठा साखळी कोलमडण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेतच, पण भारतासह जगभरातील अनेक देशांच्या उंचावणाऱ्या विकासदराचे आलेख पुन्हा एकदा मान टाकताना दिसू लागल्याने जागतिक आर्थिक वृद्धीचे अगोदरचे सारे अंदाज पुन्हा कोलमडणार आहेत. विशेषतः, आपल्या एकूण गरजेच्या ८५ टक्क्यांहून अधिक कच्च्या तेलासाठी आयातीवर अवलंबून असलेल्या भारताच्या अर्थचक्राची पूर्वपदावर येणारी घडी पुन्हा विस्कळीत होणार आहे. देशातील ९० टक्के एलपीजीची आयात हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतून होते. हा वाहतूक मार्ग सुरक्षित राहिलेला नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. युद्धविरामाच्या तात्पुरत्या करारानंतर तेल आणि गॅसपुरवठा सुरळित होऊन परिस्थिती पूर्वपदावर येण्याच्या अपेक्षा उंचावल्या होत्या. आता त्या मावळत चालल्या असून हा पुरवठा खंडित झाल्यास काही महिन्यांपूर्वीप्रमाणे पुन्हा घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किंमती भडकतील, कदाचित टंचाईच्या भीतीने जनजीवन विस्कळीत होईल आणि व्यावसायिक क्षेत्रावरील ताण वाढून मंदीच्या लाटा तडाखे देऊ लागतील.america and iran गेल्या काही महिन्यांत भारतीय रुपयावरील दबाव वाढत असल्याने त्याचे अवमूल्यन सुरू आहे. साहजिकच, आयात कराव्या लागणाऱ्या वस्तूंसाठी मोठी किंमत मोजावी लागणार असून याच परिस्थितीचे परिणाम शेअर बाजारावर दिसू लागले आहेत. जागतिक अनिश्चिततेमुळे परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारातून काढता पाय घेण्यास सुरुवात केली, तर बाजारात कशी पडझड होऊ शकते याची एक लहानशी चुणूक बुधवारी शेअर बाजाराला अनुभवायला मिळाली. बाजारातील अस्थिरतेचे हे लक्षण अर्थक्षेत्राच्या उभारीच्या आत्मविश्वासास नख लावणारे ठरले, तर अमेरिका-इराण संघर्षाचा मोठा फटका भारताला थेटपणे बसणार हे स्पष्ट असल्याने, नव्या संकटाचे संधीत रूपांतर करण्याचे नवे आव्हान भारतासमोर उभे राहिले आहे.

 

हे युद्ध सुरू झाल्यानंतर लगेचच भारतात त्याचे परिणाम दिसू लागताच राजकीय मुत्सद्देगिरी आणि आर्थिक लवचिकतेच्या उपाययोजनांमुळे युद्धस्थितीच्या पहिल्या टप्प्यात अर्थव्यवस्थेची पुरती वाताहत रोखण्यात भारताला यश आले होते. ऊर्जासंकटातून तोडगा काढण्यासाठी रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात वाढवितानाच, देशांतर्गत ऊर्जा स्रोतांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण भारताने स्वीकारले. त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले, आणि जागतिक संकटाचा हा फटका भारताच्या दृष्टीने बराचसा सौम्य झाला. या युद्धकाळातही भारताने अमेरिकेशी असलेले धोरणात्मक संबंध आणि इराणशी असलेले ऐतिहासिक ऋणानुबंध यामध्ये कमालीचा समतोल साधला आहे. भारताच्या जहाजांचे संरक्षण करण्यासाठी नौदलाने 'ऑपरेशन संकल्प' सक्रिय ठेवले आहे. तरीही, पश्चिम आशियातील ही तात्पुरती शस्त्रसंधी किंवा तणाव निवळावा ही सद्यस्थितीची गरज असली, तरी भारतासाठी हा एक मोठा धडा आहे. भविष्यात स्वतःला सुरक्षित ठेवण्यासाठी भारताला ऊर्जेच्या गरजेसाठी आखाती देशांवर अवलंबून न राहता पर्यायी उर्जाक्षेत्रांच्या स्वावलंबनाचे नवे प्रयत्न सुरू करावे लागतील. इंधनाचे पर्यायी साठे निर्माण करावे लागतील, हरित ऊर्जा आणि जलविद्युत, सौरऊर्जा यांसारख्या स्रोतांच्या उभारणीचा वेग वाढवावा लागेल. त्यामुळे पुन्हा डोके वर काढलेले हे संकट म्हणजे भारताच्या 'आत्मनिर्भर' बनण्याच्या प्रवासातील एक कठीण परीक्षा ठरणार आहे. जागतिक युद्धाच्या छायेत स्वतःचे हितसंबंध जपत आर्थिक गती कायम राखणे, हेच भारताच्या आगामी काळातील परराष्ट्र आणि आर्थिक धोरणाचे खरे यश असेल. कारण, भारताची भौगोलिक आणि आर्थिक परिस्थिती पाहता, तेलाच्या किमतींमधील किरकोळ चढ-उतारही देशाच्या विकासाचा वेग बदलू शकतात. कच्चे तेल महाग झाले की पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढून वाहतूक खर्चात होणाऱ्या वाढीमुळे भाजीपाला, अन्नधान्य, दुधापासून ते कारखान्यांमध्ये तयार होणाऱ्या प्रत्येक वस्तूची किंमत वाढते. ही महागाई नियंत्रणात राखण्यासाठी व्याजदर वाढल्यास गृहकर्जे, व्यावसायिक कर्जे महाग होऊन काटकसर आणि बचतीचे पर्याय स्वीकारावे लागतात आणि चलनवलन थंडावल्याने मंदीचा वेग वाढतो.

 

त्यामुळे, हा चक्रव्यूह भेदण्यासाठी आत्मनिर्भरता हाच सध्याच्या स्थितीत एकमेव पर्याय असल्याने त्याकरिता दीर्घकालीन योजना आखणे ही भारताच्या दृष्टीने पहिली गरज ठरणार आहे. पेट्रोल-डिझेलसारख्या इंधनाची आयात कमी करण्यासाठी ऊसाच्या चिपाडापासून किंवा धान्यापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचा वापर वाढविण्याच्या पर्यायास प्राधान्य दिले जात असताना, त्या धोरणाभोवती वादाची वलये उमटू लागली आहेत. वाहतुकीवर खर्च होणाऱ्या इंधनाची बचत करण्यासाठी विजेवर चालणाऱ्या स्वयंचलित वाहनांचा वापर वाढविण्याची गरज जनतेच्या गळी उतरविण्यात अपेक्षित गती साध्य झालेली दिसत नाही. सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आणि ग्रीन हायड्रोजनसारख्या भविष्यातील इंधनावर सुरू केलेल्या गुंतवणुकीचे लाभ मिळविण्यासाठी काही कालावधी द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे, जोवर भारत ऊर्जेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होत नाही, तोपर्यंत जागतिक स्तरावर घडणाऱ्या घडामोडी भारताच्या आर्थिक गतीवर प्रभाव टाकत राहतील, हे वास्तव स्वीकारलेच पाहिजे. देशाच्या अर्थकारणाचा डोलारा जर केवळ कच्च्या तेलाच्या अर्थकारणावर अवलंबून असेल, तर आज उद्‌भवलेल्या स्थितीचे आव्हान स्वीकारावे लागेल. युद्ध हा शांतता प्रस्थापित करण्याचा मार्ग नसतो. युद्धातून शांतता प्रस्थापित करणे हा वर्चस्ववादी मार्ग असतो. सध्याच्या युद्धस्थितीत वर्चस्ववादाचा मुद्दा अधिक गडद झालेला असल्याने, तोडग्यासाठीच्या संवादाचे मार्ग संकुचित झाले आहेत. ही स्थिती जागतिक शांततेसाठी धोकादायकच असल्याने, भारताने अधिक सतर्कतेने आत्मनिर्भरतेच्या धोरणास गती देण्याची गरज आहे.