‘बुस्टर’चे २० थैली सोयाबीन उगवले नाही !

'Booster' Soybean Seeds खरीप हंगामात अनेक नामवंत कंपन्यांच्या वतीने बाजारात आलेले सोयाबीन उगवलेच नाही. कांढळी शिवारातील लक्ष्मण गोल्हरला ‘बुस्टर’ नावाच्या बियाणांने अडीच लाखांनी लुबाडले. त्यांनी समुद्रपूरच्या यंत्रणेला तक्रार दिली आहे. पाऊस समाधानकारक झाल्यानंतर लागवड आणि पेरणी केली. परंतु, बुस्टर कंपनीचे सोयाबीन बियाणे उगवलेच नाही अशी अनेक शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. कपाशी आणि सोयाबीन पिकाच्या लागवडीत बळीराजा व्यस्त असल्यामुळे सोयाबीन बियाणे प्रकरणी लूटल्या गेल्याची तक्रार कुठे व कशी करावी, याचा उलगडा होत नव्हता. ग्राहक पंचायतच्या पदाधिकार्यांशी शेतकरी लक्ष्मणने संपर्क साधला. त्यांनी दिलेल्या सुचनेवरुन लक्ष्मण गोल्हर याने गुरुवारी समुद्रपूरचे तहसीलदार, कृषी अधिकारी आणि कांढळीचे तलाठी यांच्याकडे पुराव्यानिशी तक्रार सादर केली.

 

 

मागील वर्षी सोयाबीन पिकावर येलो मोझॅक रोगाने आक्रमण केल्यामुळे सोयाबीनच्या उत्पादनात प्रचंड घट आली होती. यावर्षी तर मुहूर्तावरच शेतकऱ्यांना सोयाबीन बियाण्यांनी दगा दिला. प्रारंभी, मृग कोरडे गेले, आर्द्रा नक्षत्राच्या समाधानकारक पावसानंतर शेतात भक्कम ओलावा बघून लक्ष्मण गोल्हरसह अनेकांनी कपाशी पाठोपाठ सोयाबीन पिकाची पेरणी केली. मात्र, काही कंपन्यांचे सोयाबीन बियाणे उगवलेच नाही अशी सरकट तक्रार आहे.

 

 

गतवर्षीच्या नापिकीमुळे हादरलेल्या शेतकऱ्यांनी केवळ रबी हंगामात चणा पेरता येतो हे लक्षात घेऊन सोयाबीनला पस़ती दिली आहे. बुस्टरचे चार प्रकारचे वाण (बियाणे) शेतकर्यांनी कृषी केंद्रातून खरेदी केले. परंतु, सर्वांचाच यंदा भ्रमनिरास झाला. व्यथित शेतकर्यांनी संबंधित कृषी केंद्रचालकांच्या माध्यमातून बियाणे उत्पादक कंपनीच्या अधिकार्यांना बोलावले. शेताची पाहणी केली आणि शेतकऱ्यांना बियाणे बदलवून दिले, अशी अफवा होती. लक्ष्मण गोल्हर यांनीही त्या दुकानदाराशी संपर्क करून बिल दाखवून दीड लाख रुपये परत मागितले. पण, त्यांनी स्पष्ट नकार दिल्याचे लक्ष्मणसह अनेकांची तक्रार आहे.

 

सततच्या नापिकीमुळे शेतकरी आधीच आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्यातच यावर्षीच्या खरीप हंगामातील सोयाबीनचे बियाणं उगवले नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना दुबार पेरणी करावी लागत आहे. अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांना कदाचित नुकसान भरपाई मिळेलही. परंतु, गेलेला वेळ, पैसा मानसिक व शारीरिक कष्टाचे काय याचा विचार करून सरकारने त्या कंपनीविरुद्ध कठोर कारवाई करावी, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.