तब्बल ५० वर्षांनंतर मिळाला शेतकऱ्याला न्याय

permanent-lok-adalat-forum : महावितरण पारेषण कंपनीने शेतात ट्रान्सफॉर्मर लावल्यामुळे त्या जागेतून शेतकऱ्याला कोणतेही पीक घेता आले नाही तसेच नुकसान भरपाईही मिळाली नसल्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थापन केलेल्या समितीमार्फत शेतकऱ्याच्या जमिनीचा मोबदला एक महिन्यात नुकसान भरपाईसह देण्यात यावा, असे आदेश स्थायी लोक अदालत मंचाने दिलेत. तब्बल ५० वर्षांनंतर शेतकऱ्याला न्याय मिळाला.

 

 

 

 

जगदीश भाऊराव भिंगारे (७७) यांच्या मालकीची शेती नागपूर जिल्ह्यातील तालुका काटोल, डोरली येथे असून त्यांच्या शेतीमधून उच्च दाब विद्युत वाहिनी १९७५ मध्ये पारेषण महावितरण कंपनीने नेली. तसेच त्यांच्या शेतात ट्रान्सफॉर्मर बसविले. परंतु शेतकरी जगदीश यांना आजपर्यंत कोणताही मोबदला दिला नाही. महावितरण पारेषण कंपनीने शेतात ट्रान्सफॉर्मर लावल्यामुळे त्या जागेमधून ते कोणत्याही प्रकारचे पीक घेऊ शकत नाही. बरेचदा मागणी करून देखील त्यांना एक पैसाही नुकसान भरपाई दिली नाही. त्यामुळे त्यांनी २३ ऑगस्ट २0२४ रोजी स्थायी लोक अदालत मंचात याचिका दाखल केली. स्थायी लोक अदालतीने जिल्हाधिकारी, नागपूर व काटोल महावितरणचे मुख्य कार्यकारी अभियंता आणि सहाय्यक अभियंता यांना नोटीस बजावली.

 

 

त्यांनी उत्तर दाखल केले असता असे निदर्शनास आले की , महावितरण कंपनीने शेतकरी जगदीश यांना कोणत्याही प्रकारची नुकसान भरपाई दिली नाही. तसेच भारतीय टेलिग्राफ कायदा १९८५ व राज्य शासनाचा निर्णय ३१ मे २0१७ तसेच १ नोव्हेंबर २0१0 चा काहीही विचार केली नाही. त्यानुसार पूर्तताही केली नाही. यासर्व बाबी लक्षात घेता स्थायी लोक अदालत मंचाचे अध्यक्ष दीपक भेंडे , सदस्या प्रतिभा अनकर व अर्चना बागडे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिले की, ३१ मे २0१७ रोजी शासनाने काढलेल्या निर्णयानुसार त्यांनी स्थापन केलेल्या समितीमार्फत या प्रकरणात एक महिन्यात शेतकरी जगदीश भिंगारे यांच्या अधिग्रहीत केलेल्या जमिनीचा मोबदला ठरविण्यात येऊन योग्य मोबदला नुकसान भरपाईसह देण्यात यावा. तसेच यासंदर्भातील पूर्तता अहवाल दाखल करावा.