शिक्षण उपसंचालकांचा 'तो' आदेश हायकोर्टात रद्द

nagpur-news : मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देत, शिक्षण उपसंचालकांनी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वैयक्तिक मान्यता रद्द करण्याचे आदेश रद्द केले आहेत. न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे विदर्भातील शेकडो शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

 

 

 

 

 

नागपूर आणि अमरावती विभागातील विविध शिक्षण संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी (यात दीपा बुदलानी, सागर अकरते, जयश्री ढवळे, आशिष हटवार आणि इतरांचा समावेश होता) २०१८ मध्ये हायकोर्टात वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या होत्या. शिक्षण उपसंचालकांनी कोणतीही पूर्वसूचना किंवा 'कारण दाखवा नोटीस' न देता त्यांच्या सेवा मान्यता थेट रद्द केल्या होत्या. या अन्यायाविरुद्ध कर्मचाऱ्यांनी कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले होते.

 

 

सुनावणीदरम्यान सरकारी वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, याचिकाकर्त्यांना सुनावणीची नोटीस देण्यात आली होती. मात्र, कोर्टाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. कोर्टाने स्पष्ट केले की, सुनावणीसाठी हजर राहण्याची नोटीस देणे आणि 'कारण दाखवा नोटीस' देणे यामध्ये मोठा फरक आहे. कर्मचाऱ्यांवर काय आरोप आहेत किंवा त्यांची मान्यता का रद्द केली जात आहे, याचे कोणतेही ठोस कारण त्या नोटीसमध्ये नव्हते. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना आपली बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी मिळाली नाही, जे नैसर्गिक न्यायतत्त्वाच्या विरोधात आहे.

 

 

न्यायालयाने सर्व याचिका मंजूर करत आदेश दिलेत. शिक्षण उपसंचालकांनी मान्यता रद्द केलेले सर्व आदेश पूर्णपणे रद्द करण्यात येत आहेत. यापुढे शिक्षण उपसंचालकांनी कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी राज्य सरकारच्या २३ ऑगस्ट २०१७ च्या शासन निर्णयाचे (जीआर) आणि न्यायालयाच्या पूर्वलक्षी निकालांचे (दिलीपकुमार पटले विरुद्ध शिक्षण उपसंचालक प्रकरण) तंतोतंत पालन करावे. कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करून आणि कर्मचाऱ्यांना आपली बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी देऊनच पुढील कारवाई करावी. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. बी. जी. कुलकर्णी, अ‍ॅड. प्रशांत ठाकरे , अ‍ॅड. डी. एम. काळे यांनी बाजू मांडली.