चेक बाऊन्स प्रकरणात अभिनेता राजपाल यादव दोषी

Rajpal Yadav in cheque bounce case बॉलिवूड अभिनेता राजपाल यादव याला चेक बाऊन्स प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत त्याला तीन महिन्यांच्या साध्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. त्याचबरोबर सातही प्रकरणांमध्ये मिळून ७.३५ कोटी रुपयांचा दंडही कायम ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी १० जुलै रोजी झाली.न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांच्या खंडपीठाने राजपाल यादव यांनी दाखल केलेल्या याचिका फेटाळून लावत, न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या अनेक संधींचा त्यांनी योग्य वापर केला नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने दिलेल्या हमीचे पालन करण्यात वारंवार अपयश आल्यामुळे शिक्षा कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

 

 

 

 

सातही चेक बाऊन्स प्रकरणांमध्ये प्रत्येकी तीन महिन्यांच्या साध्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली असली, तरी सर्व शिक्षा एकाचवेळी भोगण्याचे आदेश देण्यात आल्याने त्यांना एकूण तीन महिन्यांचाच तुरुंगवास भोगावा लागणार आहे.न्यायालयाने प्रत्येक प्रकरणात १.०५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला असून, त्यामुळे सातही प्रकरणांतील एकूण दंडाची रक्कम ७.३५ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. आदेशानुसार, प्रत्येक प्रकरणात तक्रारदाराला १.४७५ कोटी रुपये आणि राज्य सरकारला २५ हजार रुपये देण्यात येणार आहेत.

 

हे प्रकरण २०१० मध्ये राजपाल यादव यांनी निर्मिती केलेल्या 'आता पता लपता' या चित्रपटाशी संबंधित आहे. या चित्रपटासाठी त्यांनी ५ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत घेतली होती. मात्र, ती गुंतवणूक असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. ठरलेली रक्कम परत न केल्याने देयक वाढत जाऊन सुमारे ९ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे सांगितले जाते. या प्रकरणात त्यांनी ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी तिहार कारागृहात आत्मसमर्पणही केले होते.तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर राजपाल यादव यांनी आगामी काळात मोठ्या प्रकल्पांवर काम सुरू असल्याचा दावा केला होता. पुढील वर्षात १,२०० कोटी रुपयांच्या ब्रँडिंगशी संबंधित कामे, विविध करार आणि अनेक चित्रपट प्रदर्शनाच्या मार्गावर असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. तसेच अनेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह आपल्या कामावर अवलंबून असल्याचेही त्यांनी नमूद केले होते. राजपाल यादव अलीकडेच 'भूत बंगला' आणि 'वेलकम टू द जंगल' या चित्रपटांमध्ये झळकले होते. मात्र, चेक बाऊन्स प्रकरणातील दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे त्यांना पुन्हा एकदा कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे.