शेतकऱ्यांना दिलासा कधी?

When will farmers get relief राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या 'पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने'ची अंमलबजावणी अद्याप सुरू झालेली नसल्याने राज्यातील शेतकरी प्रतीक्षेत आहेत. सरकारी सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारकडून प्राप्त होणाऱ्या आयकर विभागाच्या माहितीच्या आधारे पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. हा अहवाल मिळण्यासाठी आणखी पाच ते सहा दिवस लागू शकतात. त्यानंतर आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ द्यायचा की नाही, याबाबत सरकार अंतिम निर्णय घेणार आहे. या विलंबावरून विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. काँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांनी सरकारच्या आर्थिक स्थितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, कर्जमाफीची घोषणा करूनही अंमलबजावणी लांबवली जात असल्याचा आरोप केला. शेतकऱ्यांना कोणत्याही अटींशिवाय सरसकट कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

 

 

 

दरम्यान, शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी मुख्यमंत्रीांसोबत झालेल्या सुमारे ३० मिनिटांच्या बैठकीचा उल्लेख करत, कर्जमाफीतील जाचक अटींबाबत सरकारसमोर भूमिका मांडल्याचे सांगितले. या अटींमध्ये बदल करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्रीांनी दिल्याचा दावा त्यांनी केला. सरकारने यासाठी वेळ मागितला असून, जर आश्वासनाची पूर्तता झाली नाही, तर हजारो शेतकऱ्यांसह मुंबईत आंदोलन छेडण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.तुपकर यांनी बोगस बियाण्यांच्या प्रश्नाकडेही लक्ष वेधले. सध्याच्या कायद्यात बदल करून अशा प्रकरणांमध्ये अधिक कठोर, अजामीनपात्र कायदा लागू करण्याची मागणी त्यांनी केली. शेतकऱ्यांना केवळ कर्जमाफी नव्हे, तर कायमस्वरूपी कर्जमुक्ती हवी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, सरकारने जाहीर केलेला निर्णय तातडीने अमलात आणावा, यासाठी त्यांनी १० ते १२ दिवसांचा अवधी दिला आहे.

 

 

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनीही सरकारवर निशाणा साधला. कर्जमाफीची तारीख वारंवार पुढे ढकलून शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मंत्रिमंडळाचा निर्णय झाल्यानंतरही प्रत्यक्ष लाभ दिला जात नसल्याने खरीप हंगाम सुरू असतानाच शेतकरी अडचणीत सापडल्याचे त्यांनी म्हटले. त्यामुळे सरकारने विलंब न करता कर्जमाफीची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी विरोधकांकडून सातत्याने केली जात आहे.