चीनकडून श्रीलंकेची लूट...

chinas plundering of sri lanka विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली श्रीलंकेत होणाऱ्या चिनी गुंतवणुकीमागील सत्य आता उलगडू लागले आहे. चीन प्रत्यक्षात या प्रकल्पांच्या नावाखाली श्रीलंकेला लुटत आहे. एका नवीन अहवालात श्रीलंकेचे हंबनटोटा बंदर चालवणाऱ्या चिनी कंपनीवर मोठ्या प्रमाणात करचुकवेगिरीचा आरोप करण्यात आला आहे. कंपनीने १२़ ५९ काेटी रुपयांपेक्षा जास्त महानगरपालिका मूल्यांकन कर भरलेला नाही, असे माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत (आरटीआय) दिलेल्या माहितीत समाेर आले आहे़.

 

 

 

हंबनटोटा इंटरनॅशनल पोर्ट ग्रुपद्वारे चालवले जाते. अहवालानुसार ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत बंदराच्या मालमत्तेवरील एकूण थकबाकी १२५ दशलक्ष रुपये (१२५ मिलियन रुपये) होती. यात वॉरंट शुल्कावरील व्याज आणि दंडाचा समावेश आहे. यापूर्वी, हंबनटोटा नगर परिषदेने थकबाकी वसूल करण्यासाठी बंदर व्यवस्थापनाला रेड नोटीस बजावली होती. पैसे न भरल्यास श्रीलंकन नगरपालिका कायद्यानुसार मालमत्ता जप्त केली जाऊ शकते, असा इशारा देण्यात आला हाेता़ तोपर्यंत, दोन तिमाहींपासून ८५.२ दशलक्ष श्रीलंकन रुपयांची रक्कम थकबाकी होती. याहूनही अधिक कर थकबाकीच्या शक्यतेबाबत पूर्वी चर्चा झाली होती, असेही अहवालात नमूद आहे.

 

बंदर व्यवस्थापनाने परिषदेच्या नोटीसला न्यायालयात आव्हान दिले आणि अंतरिम आदेश मिळवला. या आदेशामुळे नगरपालिकेला त्या जागेचे व्यावसायिक न्यायालय म्हणून वर्गीकरण करण्यापासून आणि मालमत्ता जप्त करण्यापासून रोखण्यात आले. अहवालानुसार, नगरपालिकेने नंतर खटला लढण्यासाठी एका खाजगी लॉ फर्मला नियुक्त केले आणि त्यांना शुल्क म्हणून नगरपालिका निधीतून १ दशलक्ष श्रीलंकन रुपये देण्यात आले़

या वादामुळे बंदरावरील चिनी नियंत्रणाबद्दलची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे़ त्यामुळे चीन विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली उघडपणे कशी लूट करत आहे हे अधोरेखित झाले आहे. श्रीलंकेतील चिनी गुंतवणूक हा दीर्घकाळापासून वादाचा विषय राहिला आहे. हे बंदर एका चिनी कंपनीने बांधले होते़ परंतु श्रीलंकेने कर्ज फेडण्यास असमर्थता दर्शवल्यानंतर चीनने त्याचा कारभार स्वतःच्या ताब्यात घेतला. विश्लेषकांच्या मते, गुंतवणुकीच्या नावाखाली लहान देशांना आपल्या कर्जजाळ्यात अडकवण्याच्या चीनच्या डावपेचाचे हे बंदर एक उदाहरण आहे. श्रीलंकेच्या आर्थिक संकटाच्या काळात चीनने स्वतःला दूर ठेवल्याबद्दलही गंभीर प्रश्न उपस्थित हाेत आहे़