मोदींच्या भेटीत भारत-न्यूझीलंडचे संबंध नव्या उंचीवर

India-New Zealand relations पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या न्यूझीलंड दौऱ्यादरम्यान भारत आणि न्यूझीलंड यांनी द्विपक्षीय संबंधांना नवे बळ देत त्यांना अधिकृतपणे 'सामरिक भागीदारी'चा दर्जा दिला आहे. याचबरोबर दोन्ही देशांनी 'भारत-न्यूझीलंड सामरिक भागीदारी : रोडमॅप २०३०' मंजूर केला असून, पुढील चार वर्षांत व्यापार, कृषी, सुरक्षा, नवोपक्रम, कौशल्य विकास आणि लोकांमधील परस्पर संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी व्यापक सहकार्य करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. विशेष म्हणजे, तब्बल ४० वर्षांनंतर न्यूझीलंडला भेट देणारे नरेंद्र मोदी हे पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरले आहेत.दोन्ही देशांनी जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात सामरिक भागीदारीच्या माध्यमातून विद्यमान संबंध अधिक दृढ करण्याबरोबरच नव्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे. तसेच द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय मंचांवर एकत्रितपणे काम करण्याची भूमिकाही दोन्ही देशांनी स्पष्ट केली आहे.

 

 

 

 

न्यूझीलंडचे पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन यांच्या निमंत्रणावरून नरेंद्र मोदी १० आणि ११ जुलै रोजी अधिकृत दौऱ्यावर असून, या भेटीदरम्यान अनेक महत्त्वपूर्ण करारांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. दोन्ही देशांनी २०३० पर्यंत वस्तू आणि सेवांमधील द्विपक्षीय व्यापार ७ अब्ज न्यूझीलंड डॉलर, म्हणजेच सुमारे ३५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. त्यासाठी व्यापारातील अडथळे कमी करणे, गुंतवणूक वाढवणे आणि आर्थिक सहकार्य अधिक सक्षम करण्यावर भर दिला जाणार आहे.या दौऱ्यात भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करार (एफटीए) झाल्याचे दोन्ही देशांनी स्वागत केले असून, त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्यावरही सहमती दर्शवली आहे. या करारामुळे व्यापाराला चालना मिळण्याबरोबरच न्यूझीलंडकडून भारतातील गुंतवणूक वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

 

 

न्यूझीलंडने भारताच्या विकसित भारत २०४७' या संकल्पनेला पाठिंबा देत व्यापार, कृषी, स्वच्छ ऊर्जा, कौशल्य विकास, क्रीडा, नवोपक्रम आणि इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांत सहकार्य वाढवण्याची तयारी दर्शवली आहे. याशिवाय सीमाशुल्क प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी २०२५ अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर परस्पर मान्यता करार (AEO-MRA) लागू करण्यावरही दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवली असून, हा करार २०२४ च्या सीमाशुल्क सहकार्य कराराअंतर्गत कार्यरत राहणार आहे.पर्यटन क्षेत्रालाही चालना देण्यासाठी दोन्ही देशांनी पर्यटन सहकार्याचा सामंजस्य करार केला आहे. तसेच भारत आणि न्यूझीलंडदरम्यान थेट नॉन-स्टॉप विमानसेवा सुरू करण्यासाठी विमान कंपन्यांनी आवश्यक पावले उचलावीत, असे आवाहनही दोन्ही पंतप्रधानांनी केले. फलोत्पादन, वनीकरण, पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्यावरही भर देण्यात आला आहे. याअंतर्गत न्यूझीलंड भारतात किवी, सफरचंद आणि मधाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी उत्पादकता योजना राबवणार असून, 'किवी सेंटर ऑफ एक्सलन्स' स्थापन करण्यासाठी तसेच पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्रातील सहकार्यासाठी स्वतंत्र सामंजस्य करार करण्यावरही सहमती झाली आहे.