नागपूर,
construction materials run riot एकेकाळी स्वच्छ, सुंदर आणि मोकळ्या रस्त्यांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या नागपूरचे रस्ते आणि गल्ल्या आता बांधकाम साहित्याचे गोदाम म्हणून वापरल्या जाऊ लागल्या आहेत. शहरातील अनेक रस्ते-गल्ल्यांवर बांधकामाचे साहित्य, मलबा आणि पुनर्निर्माणाधीन इमारतीतून काढलेल्या अडगळींचा अक्षरशः धुडगूस सुरू असला तरी नागपूर महापालिकेच्या यंत्रणेकडून याकडे साफ डोळेझाक केली जात आहे. या गल्ल्या व रस्ते त्या वस्त्यांतील लोकांसाठी आहेत की, ठेकेदारांनी-बांधकाम कंपन्यांनी हे रस्ते व गल्ल्या विकत घेतल्या आहेत, असा प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.
नागपूर शहरात सध्या प्रचंड प्रमाणात नव्या इमारतींचे बांधकाम आणि जुन्या इमारतींचे पुनर्निर्माण सुरू आहे. भल्या पहाटे किंवा मध्यरात्री बांधकामे सुरू असतात, हा त्रास आहेच. शिवाय, अनेक ठिकाणी बांधकामांमुळे अर्धे-अधिक रस्ते व गल्ल्या व्यापल्या आहेत. वाहतूक कोंडी, नागरिकांची गैरसोय आणि अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. तरीही महापालिकेचे संबंधित अधिकारी डोळेझाक करीत असून, त्यामागे `अर्थपूर्ण’ कारणे असल्याचा नागरिकांचा आरोप आहे.
रामदासपेठ, सिव्हिल लाईन्स, धरमपेठ, भरत नगर, लक्ष्मी नगर, माधव नगर, अभ्यंकर नगर, प्रतापनगर, नंदनवन, वाठोडासह शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर विटा, वाळू, गिट्टी, लोखंडी सळया आणि मलब्याचे ढीग पडलेले आहेत. बहुतांशी ठिकाणचे पदपथ पूर्णपणे बंद झाले आहेत. पादचाऱ्यांना थेट रस्त्यावरून चालावे लागत आहे. हे बहुतांश भाग लेआऊट्स स्वरुपाचे आहेत. तीस फूट रुंदीचे रस्ते असलेल्या भागांत सात मजली आणि काही भागांत बारा मजली बांधकामे सुरू आहेत आणि त्या बांधकामाचे सारे साहित्य रस्त्यावर पडलेले आहे. परिणामी अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडी होते. ज्येष्ठ नागरिकांना त्रास होतो. संध्याकाळच्या वेळी शतपावली करणेही धोकादायक बनले आहे. रस्त्यावर पडलेल्या बांधकाम साहित्यामुळे रात्रीच्या वेळेत अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. अनेक दुचाकीस्वार रस्त्यावरील मलब्यावरून घसरून जखमी होत आहेत.
दंडाचे आदेश कागदावरच
रस्त्यांवर बांधकाम साहित्य आढळल्यास दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश तत्कालीन आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी दिले होते. त्यानुसार दहाही झोन कार्यालयातील एनडीएस अधिकारी दररोज कारवाई करीत असल्याचे दाखवले जाते; प्रत्यक्षात परिस्थिती ‘जैसे थे’ आहे. कारवाई केवळ कागदोपत्री आणि फाईलपुरती मर्यादित असल्याचा आरोप आहे. एका झोनमध्ये महिन्याला १०-१५ जणांकडून दंड वसूल केल्याचे दाखविले जाते, मात्र शहरभरात हजारो बांधकामे सुरू आहेत. त्यांच्या धुडगुसाची दखल कोण घेणार, हा खरा प्रश्न आहे.
कंत्राटदार-अधिकाऱ्यांचे संगनमत?
नागरिकांचा आरोप आहे की, बांधकाम व्यावसायिक आणि मनपातील काही अधिकाऱ्यांचे संगनमत आहे. रस्त्यावरच्या साहित्याबद्दल तक्रार केली तरी ८-१० दिवसांनी केवळ नोटीस दिली जाते. दंड आकारला जात नाही. कारवाई झाली तरी पुन्हा दुसऱ्या दिवशी तेच साहित्य रस्त्यावर येते. रात्री १२ नंतर साहित्य टाकले जाते आणि सकाळपर्यंत पसरते. तक्रार केली तर अधिकारी म्हणतात ‘बघू’ आणि प्रकरण तसेच राहते. काही ठिकाणी तर बांधकाम व्यावसायिकांच्या वतीने तक्रार करणाऱ्या नागरिकांना धमकावले जाते. अशा स्थितीत सामान्य माणसाने कुठे जायचे, असा संतप्त सवाल नागरिक करीत आहेत. शहर सुंदर करण्याच्या नावाखाली शहरातील रस्तेच कंत्राटदारांच्या स्वाधीन केले जात असतील या विकासाला अर्थ नाही, असे लोकांचे मत आहे. मनपा प्रशासन कधी जागे होणार, याकडेच आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नागरिकांना आवाहन
रस्ते-गल्ल्यांचा खाजगी मालमत्तेसारखा वापर करणारे बांधकाम व्यावसायिक किंवा कंत्राटदारांवर कारवाई करण्यासाठी आणि नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी नागपूर महापालिकेला काही करायचे असेल तर या मुद्यावर पालिकेला पाठिंबा देण्याची दै. तरुण भारतची भूमिका आहे. तसे नसेल तर नागरिकांच्या वतीने हा लढा निकराने लढण्याची दै. तरुण भारतची तयारी आहे. यात आम्हाला नागपूरकरांचे सहकार्य हवे आहे. नागरिकांनी आपापल्या भागातील रस्ते-गल्ल्यांच्या अशा गैरवापराचे छायाचित्रे काढून ९४२३४१५६८१ या क्रमांकावर व्हॉट्सअपद्वारे पाठवावा आणि प्लॉट नंबर वगैरे तपशील कळवावा. ती छायाचित्रे आम्ही प्रसिद्ध करू आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना जाब विचारू. आम्हाला छायाचित्रे व माहिती पाठविणाऱ्या नागरिकाचे नाव इतर कुणालाही कळणार नाही, याची काळजी आम्ही घेऊ. राजकीय हस्तक्षेप, बिल्डर्स-कंत्राटदार आणि राजकारण्यांचे साटेलोटे, त्यामागील आर्थिक व्यवहार या कारणांमुळे या अत्यंत गंभीर विषयाकडे लक्ष देण्यास कुणीही तयार नसेल तर शताब्दी पूर्ण केलेल्या दै. तरुण भारतने सामाजिक जबाबदारी म्हणून हे सतीचे वाण स्वीकारले आहे, याची ग्वाही आम्ही देत आहोत.