जोडीदाराचे फोन न सांगता रेकॉर्ड करणे गुन्हाच

recording a partners phone calls पती किंवा पत्नीने एकमेकांच्या संमतीशिवाय त्यांच्यातील फोनवरील संभाषण गुपचूप रेकॉर्ड करणे हा थेट गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराचा भंग ठरतो. त्यामुळे वैवाहिक वादाच्या खटल्यांमध्ये अशा प्रकारे नकळत केलेले कॉल रेकॉर्डिंग पुरावा म्हणून न्यायालयात ग्राह्य धरले जाऊ शकत नाही, असा निर्णय तेलंगणा उच्चू न्यायालयाने दिला.

 

 

 

न्यायालयात सादर केल्या जाणाऱ्या अशा कागदपत्रांचा किंवा ऑडीओ क्लिपचा थेट संबंध चालू असलेल्या खटल्यातील वादाच्या मूळ मुद्द्यांशी असणे अत्यंत आवश्यक आहे. केवळ ती माहिती इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात उपलब्ध आहे, याच एकमेव कारणावरून ती न्यायालयात पुरावा म्हणून स्वीकारली जाऊ शकत नाही, असे न्यायमूर्ती नमवरपू राजेश्वर राव यांच्या खंडपीठाने पतीकडून दाखल करण्यात आलेल्या दोन दिवाणी पुनरीक्षण याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले.

 

क्रूरतेच्या कारणावरून पतीने कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केली होती. कौटुंबिक न्यायालयाने पतीने सादर केलेले कॉल रेकॉर्डिंग नाकारताना या इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यासोबत आवश्यक असणारे अनिवार्य प्रमाणपत्र जोडलेले नव्हते. तसेच, ज्या मूळ मोबाईलमध्ये हे रेकॉर्डिंग केले गेले, तो उपलब्ध आहे की नाही किंवा सक्षम प्राधिकरणाकडून प्रमाणपत्र मिळवण्याचा प्रयत्न झाला होता की नाही, याबाबत कोणतीही स्पष्टता नव्हती. या कॉल रेकॉर्डिंगची सत्यता ‘ट्रुथ लॅब्स’द्वारे तपासली गेली असून ते सीलबंद कव्हरमध्ये न्यायालयात सादर केले होते, असे असा युक्तिवाद पतीने केला होता. इतर कागदपत्रे थेट बँक आणि क्रेडिट कार्ड कंपन्यांच्या वेबसाईटवरून डाऊनलोड केल्याचे पतीने म्हटले होते.

  

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अन्वये प्रत्येक नागरिकाला वैयक्तिक गोपनीयतेचा मूलभूत अधिकार मिळालेला असून, जोडीदाराच्या नकळत केलेले रेकॉर्डिंग या अधिकारावर गदा आणणारे आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. पक्षकारांमधील संभाषणांच्या रेकॉर्डिंगबाबत, कनिष्ठ न्यायालयाने योग्यरित्या असा निष्कर्ष काढला की, दुसऱ्या पक्षाच्या संमतीशिवाय कॉल रेकॉर्ड करणे हा गोपनीयतेचा आणि भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अन्वये हमी दिलेल्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचा भंग आहे, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती नमावरपू राजेश्वर राव यांनी नोंदवले.