लैंगिक शोषणाची तक्रार दडपणे गुन्हा

supreme courts observation शाळेच्या अधिकाऱ्याला एखाद्या मुलाच्या लैंगिक शोषणाची तक्रार मिळाली, तर त्याची माहिती पोलिसांना देणे त्यांची जबाबदारी आहे. या प्रकरणाचा स्वत:च तपास करण्याचा दावा करीत हे प्रकरण ते दडपू शकत नाहीत. अल्पवयीन पीडितेने लैंगिक शोषणाबद्दलची माहिती एखाद्या प्रौढ व्यक्तीला सांगितले, तर ती गुन्ह्याबद्दलची पुरेशी मानली जाईल आणि पीडितेचा जबाब हाच एकमेव पुरावा असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.

 

 

 

एका अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या अत्याचाराच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्या. मनोज मिश्रा आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या न्यायासनाने पीडितेची तक्रार दडपून टाकण्याच्या आरोपात शाळेच्या मुख्याध्यापिकेला दिलासा देण्यास नकार दिला. वैद्यकीय अहवालात जखमांच्या खुणा नसणे हे तक्रार न करण्याचे कारण असू शकत नाही. अल्पवयीन पीडितेने लैंगिक शोषणाबद्दल एखाद्या प्रौढ व्यक्तीला सांगितले, तर ती गुन्ह्याबद्दलची ठोस माहिती मानली जाईल. त्यामुळे, त्या व्यक्तीने पोलिसांना किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांना याची माहिती देणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक असेल.

शाळेच्या अधिकाऱ्याला लैंगिक शोषणाची तक्रार मिळाली, तर ते या प्रकरणाचा तपास करून दडपून टाकू शकत नाहीत. अधिकारी या घटनेची तक्रार करण्याच्या आपल्या जबाबदारीतून पळ काढू शकत नाहीत. बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा-२०१२ च्या कलम १९ अंतर्गत घटनेची तक्रार करण्यात अयशस्वी झाल्यास, तो पॉक्सो कायद्याच्या कलम २१ अंतर्गत फौजदारी गुन्हा आहे.

एका वरिष्ठ विद्यार्थ्याने आठ वर्षांच्या विद्यार्थिनीवर केलेल्या बलात्काराची तक्रार दडपल्याचा आरोप शाळेच्या मुख्याध्यापकांवर होता. याप्रकरणात कनिष्ठ न्यायालय आणि गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि वसतिगृह अधीक्षक यांच्यासह शाळेच्या अधिकाऱ्यांची निर्दोष मुक्तता केली होती. या निर्णयाला पीडितेच्या आईने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायासनाने उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करत शाळेतील अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा आदेश दिला.