पंतप्रधानांची दूरदृष्टी

prime ministers vision २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे लक्ष्य गाठण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एकाचवेळी अनेक आघाड्यांवर काम करत आहेत. देशातील पायाभूत सुविधांचा विकास करताना बदलत्या भू-राजकीय परिस्थितीत आपल्या मित्रदेशांची संख्याही ते वाढवत आहेत. त्यांच्याशी आर्थिक, लष्करी आणि व्यापारविषयक करार करत आहेत. मोदी यांच्या परदेश दौऱ्यांची विरोधक खिल्ली उडवत असताना त्यांच्या प्रत्येक परदेश दौऱ्यातून भारताला काही ना काही मिळाले आहे, देशाचा फायदा झाला आहे याकडेही लक्ष दिले पाहिजे. आज जग इतके छोटे झाले आहे, की एका देशातील घडामोडींचा परिणाम त्याच्या शेजारी देशांवर सहज होत असतो. सध्या जगात इतकी अस्थिर परिस्थिती निर्माण झाली आहे की, कोण कोणाचा मित्र आणि कोण कोणाचा शत्रू हे समजतच नाही. आजचे मित्र उद्या शत्रू होतात, तर आजचे शत्रू आपले मित्र व्हायलाही वेळ लागत नाही. त्यामुळे मोदी आपल्या प्रत्येक परदेश दौऱ्यातून शत्रूंची संख्या कमी करताना मित्रांची संख्या वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

 

 

 

विशेष म्हणजे जगातील बहुतांश देशांनाही भारतासोबत मैत्रीचे संबंध हवे आहेत. त्यामुळे भारताने मैत्रीचा हात पुढे केल्यावर अनेक देश भारताशी हस्तांदोलन करण्यास तयार होतात. भारत हा अनेक देशांचा अतिशय विश्वासू असा मित्र आहे. भारताने दुसऱ्या देशाला धोका दिल्याचे, विश्वासघात केल्याचे आणि पाठीत खंजीर खुपसल्याचे एकही उदाहरण नाही. त्यामुळे जगातील अनेक देशांना भारताकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. मोदी भारताचे पंतप्रधान झाल्यानंतर जगात भारताबद्दलचा विश्वास कितीतरी पटीने वाढला. त्यामुळे मोदींना अनेक देशांच्या सर्वोच्च सन्मानाने गौरवान्वितही केले जाते. आजपर्यंत मोदी यांना मिळाले तेवढे आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भारताच्या कोणत्याही पंतप्रधानांना मिळाले नाहीत. मोदी यांच्यासारखा मुत्सद्दी नेता आजपर्यंत भारतात झाला नाही. त्यामुळेच ‘मोदी है तो मुमकीन है’ असे म्हटले जाते. त्यामुळेच इतक्या उलथापालथी होत असताना विकासाच्या पथावर भारत अग्रेसर आहे. याउलट पाकिस्तानचे पाहा. पाकिस्तान हा कधीच कुणाचा मित्र होऊ शकत नाही. पाकिस्तानचा इतिहास हा पाठीत खंजीर खुपसण्याचाच राहिला आहे. त्यामुळे जगातील एकही देश, अगदी मुस्लिम देशही पाकिस्तानवर विश्वास ठेवत नाही. या मुद्यावर तोलून पाहिले तर मोदींचे नेतृत्व आणि कर्तृत्व डोळ्यात भरण्याजोगे आहे.

 

इस्रायल, अमेरिका आणि इराण युद्धाचा फटका त्या तीन देशांनाच नव्हे तर जगातील सगळ्या देशांना बसला आहे इस्रायलने आपले हल्ले थांबवले नसताना इराण आणि अमेरिका यांच्यात युद्धबंदी जाहीर झाली. त्यामुळे जगाने सुटकेचा नि:श्वास सोडला असताना नव्याने त्या युद्धाचा भडका उडाला आहे. दुसरीकडे रशिया आणि युक्रेन यांचे युद्ध अजूनही संपलेले नाही, ते कधी संपेल, हे कोणी सांगू शकत नाही. इराणला आपला अणू कार्यक्रम राबवू देणार नाही, अशी अमेरिकेची भूमिका आहे. इराणवरील अमेरिकेच्या हल्ल्याचे दर्शनी कारण तरी तेच आहे. इराणने आपले समृद्ध युरेनियम अमेरिकेच्या ताब्यात द्यावे, अशी अमेरिकेची मागणी आहे. अणुबॉम्बची निर्मिती या समृद्ध युरेनियममधूनच करता येते. इराणला आपला अणुबॉम्ब बनवता येऊ नये म्हणून अमेरिकेने इराणकडे समृद्ध युरेनियमची मागणी केली आहे. इराण आपले समृद्ध युरेनियम अमेरिकेला देईल की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही, मात्र अशा परिस्थितीत भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात आर्थिक, लष्करी आणि व्यापारविषयक १८ करार झाले आहेत. यातील सर्वांत महत्त्वाचा करार हा परमाणू ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा आणि दुर्लभ खनिजांसंबंधीचा आहे. ऑस्ट्रेलियाने भारताला युरेनियम देण्याची तयारी दर्शवली आहे. भारत या युरेनियमचा उपयोग अण्वस्त्र बनवण्यासाठी नाही तर अणुऊर्जेसाठी करणार आहे. भारताच्या दृष्टीने ही मोठी उपलब्धी म्हटली पाहिजे.prime ministers vision या युरेनियमचा वापर भारतातर्फे परमाणू ऊर्जा प्रकल्पात स्वच्छ ऊर्जेसाठी केला जाणार आहे. भारत आणि इराण किंवा पाकिस्तान यांच्यात हाच फरक आहे. इराण युरेनियमचा वापर अणुबॉम्ब बनवण्यासाठी करत आहे, तर भारत अणुऊर्जेसाठी. या विश्वासापोटीच ऑस्ट्रेलियाने भारताला युरेनियम देण्याची तयारी दर्शवली आहे. चाकू कोणा बदमाशाच्या हातात आला तर तो खून करू शकतो, मात्र तो एखाद्या डॉक्टरच्या हातात असला तर तो शस्त्रक्रिया करून रुग्णाचे प्राण वाचवू शकतो. युरेनियमची स्थिती तंतोतंत तशीच आहे.

कधीकाळी जगात रशिया आणि अमेरिका या दोनच महाशक्ती होत्या. त्यावेळी भारत हा रशियाचा मित्र होता, पाकिस्तानला अमेरिकेचा आधार होता. काळाच्या ओघात रशिया महाशक्ती राहिली नाही. कारण सोविएत युनियनचे विघटन झाले. त्यामुळे अमेरिका ही एकमेव महाशक्ती उरली होती. पण अमेरिकेला महाशक्तीपद टिकवणे जमेनासे झालेले दिसते. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात तर अमेरिका खूपच बेभरवशाचा देश झाला आहे. ट्रम्प आपल्या मनमानी वागणुकीने अमेरिकेसोबत जगाचाही सत्यानाश करायला निघाले असल्याचे दिसते आहे. कधी ट्रम्प आपण भारताचे हितैषी असल्याचे दाखवतात, तर कधी दुसऱ्याच क्षणी कोलांटउडी मारतात. दुसरी महाशक्ती म्हणून रशियाची जागा आज चीनने घेतली आहे, हे मान्य करावे लागते. पण चीन हा लोकशाही मानणारा देश नाही. चीनची वागणूकही अशीच बेभरवशाची आहे. मुळात चीन हा भारताचा कधीच मित्र नव्हता. आजही चीनची वागणूक भारताचा मित्र कमी आणि शत्रू जास्त अशी आहे. जगात आजपर्यंत भारताचे चीन आणि पाकिस्तान या दोन देशांसोबतच युद्ध झाले आहे. चीन हा भारतासाठी कधीच विश्वासार्ह नव्हता. त्यामुळे भारताने चीन आणि अमेरिका यांच्यापासून सारख्या अंतरावर राहण्याची भूमिका घेत नवे मित्र जोडण्याची सुरुवात केली आहे. त्याची सुरुवात ऑस्ट्रेलियासोबतच्या करारातून झाली आहे. प्रत्येक देशाला आत्मसन्मानासोबत आत्मसुरक्षेचाही अधिकार असतोच. या अधिकाराचा वापर करीत भारताने प्रशांत महासागरातील देशांना सोबत घेऊन समुद्री सुरक्षेच्या संदर्भा नवी भूमिका घेतली आहे. मुळात अलिप्त राष्ट्र चळवळ ही भारताची मूळ आणि जुनी भूमिका. पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि त्यानंतरच्या बहुतेकांनी अलिप्ततावादी धोरण राबविले. चीन, रशिया आणि अमेरिका या देशापांसून सारख्या अंतरावर राहण्याची ही भूमिका होती. त्यात थोडे फार बदल काळाच्या ओघात होतातच. अलिप्ततावाद ही त्या काळाची गरज असेलच. आता भूमिका घेण्याचे दिवस असतील तर ती घ्यावी लागेल. या अर्थाने चीन, रशिया आणि अमेरिका यांच्या प्रभावात नसलेल्या वा या देशांच्या लष्करी कारवाईचा फटका बसलेल्या देशांना एकत्र आणत भारताला नवी महाशक्ती म्हणून मान्यता प्राप्त करून देण्याचा मोदी यांचा प्रयत्न आहे. मोदी यांच्या या प्रयत्नांना जगातून काही देशांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. भारत-ऑस्ट्रेलिया कराराकडे या भूमिकेतूनही पाहायला हवे.

मोदी आपल्या दूरदृष्टीसाठी ओळखले जातात. देशाला परमवैभवाला नेण्याचे रा. स्व. संघ अनेक वर्षांपासून पाहत असलेल्या स्वप्नांची पूर्तता करण्याची जबाबदारी संघाचे प्रचारक असलेल्या मोदींनी पंतप्रधान म्हणून आपल्या शिरावर घेतली आहे. ती ते जबाबदारी यशस्वीपणे पार पाडतील, यात शंका नाही, त्या दिशेने भारताची वाटचाल सुरू झाली आहे. या प्रवासातील बराच मोठा पल्लाही भारताने गाठला आहे. एकापाठोपाठ एक असे आंतरराष्ट्रीय करार आणि साऱ्या जगात भारताच्या भूमिकेला मिळत असलेला प्रतिसाद हे त्याचेच द्योतक आहे. मोदींच्या परराष्ट्र धोरणाला मिळालेले उल्लेखनीय यश म्हणूनही याकडे पाहता येईल.