एनसीईआरटी कागद खरेदी प्रकरणात मोठी कारवाई

major action in ncert paper procurement एनसीईआरटी कागद खरेदी प्रकरणात केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी मोठी कारवाई केली आहे. सूत्रांनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालयात एका कागद पुरवठादार कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याच्या निर्णयाचे योग्य समर्थन करण्यात अपयशी ठरल्यामुळे, मंत्र्यांनी एनसीईआरटीच्या अधिकाèयांच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

 

 

न्यायालयीन कामकाजादरम्यान निष्काळजीपणा दाखवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत. हे संपूर्ण प्रकरण बाफना ग्लोबल व्हेंचर प्रायव्हेट लिमिटेडशी संबंधित आहे, ज्या कंपनीने 24 जून रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयात एनसीईआरटीच्या 22 जूनच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. या आदेशानुसार कंपनीला दोन वर्षांसाठी परिषदेच्या खरेदी प्रक्रियेत सहभागी होण्यास बंदी घालण्यात आली होती. सुनावणीदरम्यान, एनसीईआरटीचा कोणताही प्रतिनिधी न्यायालयात हजर नव्हता. यानंतर, दिल्ली उच्च न्यायालयाने पुढील आदेश येईपर्यंत कंपनीला कोणत्याही कारवाईपासून अंतरिम दिलासा दिला.

 

न्यायालयाने एनसीईआरटीला कंपनीची 6 कोटींहून अधिक रुपयांची बँक गॅरंटी वापरण्यासही मनाई केली. दिल्ली उच्च न्यायालयात एका कागद पुरवठादाराला काळ्या यादीत टाकण्याच्या आपल्या निर्णयाचा पुरेसा बचाव करण्यात एनसीईआरटी अपयशी ठरल्याच्या वृत्तांची गंभीर दखल घेत, शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी या प्रकरणासाठी जबाबदार असलेल्या एनसीईआरटीच्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सूत्रांनुसार, आवश्यक कायदेशीर कारवाई करण्यात अपयशी ठरलेल्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्याचे आदेश मंत्र्यांनी दिले आहेत. त्यांनी स्पष्ट केले की, प्रशासकीय आणि कायदेशीर निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नाही आणि पाठ्यपुस्तकांच्या खरेदी व उत्पादनात अधिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित केले जाईल. त्यांनी पुढे सांगितले की, शिक्षण मंत्रालयाने एनसीईआरटीला या प्रकरणाची चौकशी करण्यास सांगितले आहे. या चौकशीत, आवश्यक पात्रता पूर्ण न करताही बाफना ग्लोबल व्हेंचर प्रायव्हेट लिमिटेडला निविदा कशी मिळाली, याची तपासणी केली जाईल.