फायद्याचा कायदा : अनिल कांबळे

 

उत्तर : सरफासी ॲक्ट हा बँका आणि वित्तीय संस्थांना न्यायालयाची पूर्वपरवानगी न घेता तारण मालमत्तेवर कारवाई करून थकीत कर्जाची वसुली करण्याचा अधिकार देणारा विशेष कायदा आहे.

१९९० नंतर भारतात बँकांच्या अनुत्पादक मालमत्तेचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले. न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे कर्जवसुलीस अनेक वर्षे लागत होती. यामुळे बँकांची आर्थिक स्थिती कमकुवत होत होती. या समस्येवर उपाय म्हणून नरसिंहम समिती आणि अंध्यारुजिना समितीच्या शिफारशींनुसार हा कायदा करण्यात आला.

 

उत्तर :बँकेकडील कर्जे किंवा आर्थिक मालमत्तांचे एकत्रीकरण करून त्यांचे सिक्युरिटीजमध्ये रूपांतर करून गुंतवणूकदारांना विकण्याच्या प्रक्रियेला Securitisation म्हणतात. यामुळे बँकांना त्वरित निधी उपलब्ध होतो.

उत्तर : सिक्युरिटी इंटरेस्ट म्हणजे कर्जाच्या सुरक्षिततेसाठी कर्जदाराने बँकेकडे गहाण, तारण किंवा इतर हक्क स्वरूपात दिलेली मालमत्ता. यामुळे कर्ज न फेडल्यास बँकेला त्या मालमत्तेवर कायदेशीर अधिकार प्राप्त होतो.

उत्तर : ज्या कर्जावर ९० दिवसांपेक्षा जास्त काळ व्याज किंवा हप्ता भरला जात नाही ते कर्ज एनपीए म्हणून घोषित केले जाते.

उत्तर : बँकेचा नफा कमी होतो. नवीन कर्जवाटपावर परिणाम होतो. आर्थिक विकास मंदावतो. ठेवीदारांचा विश्वास कमी होऊ शकतो. बँकांना अतिरिक्त तरतूद करावी लागते.

उत्तर :बँकांच्या थकीत कर्जाची जलद वसुली. एनपीएचे प्रमाण कमी करणे. न्यायालयावरील ताण कमी करणे. बँकिंग क्षेत्र मजबूत करणे. वित्तीय शिस्त निर्माण करणे. मालमत्ता पुनर्रचना सुलभ करणे.

उत्तर : कलम १३(२) नुसार बँक कर्जदाराला ६० दिवसांत मागणी सूचना देते.

उत्तर : तारण मालमत्तेचा ताबा घेता येतो. मालमत्ता विकता येते. व्यवसायाचे व्यवस्थापन ताब्यात घेता येते. रिसीव्हर नियुक्त करता येतो. ही कारवाई न्यायालयाची पूर्वपरवानगी न घेता करता येते.

उत्तर : हरकत मांडण्याचा अधिकार. अपील करण्याचा अधिकार. मालमत्ता विक्रीतील अनियमिततेविरुद्ध दाद मागण्याचा अधिकार.

उत्तर :एआरसी म्हणजे बँकांकडील NPA खरेदी करून त्यांची पुनर्रचना व वसुली करणारी कंपनी होय. एनपीए खरेदी करणे. कर्जाची पुनर्रचना, मालमत्ता विक्री व वसुली करता येते.

उत्तर : डीआरटी ही विशेष न्यायाधिकरण आहे. बँकेच्या कारवाईची वैधता तपासणे. कर्जदाराच्या तक्रारी ऐकणे. चुकीची कारवाई रद्द करणे. आवश्यक आदेश देणे.

उत्तर : कृषी जमीन, कायद्यातील काही विशिष्ट सुरक्षा हित एक लाखांपेक्षा कमी कर्ज, ज्या प्रकरणात थकीत रक्कम ठरावीक मर्यादेपेक्षा कमी आहे.

उत्तर : जलद कर्जवसुली, एनपीएमध्ये घट, न्यायालयावरील भार कमी, बँकिंग व्यवस्था मजबूत, आर्थिक शिस्त वाढते. गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढतो

उत्तर : लहान कर्जदारांवर ताण येऊ शकतो. बँकांकडून अधिकारांचा गैरवापर होण्याची शक्यता. मालमत्तेचे कमी किंमतीत मूल्यांकन होऊ शकते. काहीवेळा नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांवर प्रश्न निर्माण होतात.

उत्तर : या कायद्यामुळे बँकांची कर्जवसुली सुधारली, एनपीए नियंत्रणात आणण्यास मदत झाली, कर्जवाटपाची क्षमता वाढली आणि बँकिंग क्षेत्रातील विश्वास व स्थैर्य मजबूत झाले.

उत्तर : डीआरटी आणि डीआरएटीमध्ये रिक्त पदे भरणे. मालमत्तेचे पारदर्शक मूल्यांकन. ई-लिलाव प्रणाली मजबूत करणे. बँक अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण. कर्जदारांच्या हक्कांचे संरक्षण.तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर.

उत्तर : भारतातील बँकिंग क्षेत्रात कर्जवसुलीची प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि प्रभावी झाली. एनपीए कमी करण्यास मदत झाली आणि वित्तीय शिस्त निर्माण झाली. मात्र, बँकांच्या अधिकारांचा संभाव्य गैरवापर, लहान कर्जदारांचे संरक्षण, डीआरटीमधील प्रलंबित प्रकरणे आणि पारदर्शकतेची आवश्यकता या आव्हानांकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे हा कायदा बँकिंग क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असला, तरी त्याची अंमलबजावणी न्याय्य, पारदर्शक आणि संतुलित पद्धतीने होणे आवश्यक आहे.