डुमरी खुर्द कोळसा गैरव्यवहारप्रकरणी सीबीआयचा गुन्हा;

    दिनांक :13-Jul-2026
Total Views |
- कंत्राटदार कंपनीसह अज्ञात रेल्वे अधिकाऱ्यांवर कारवाई
- : डब्ल्यूसीएलला २८.८० लाखांचा फटका

अनिल कांबळे
नागपूर, 
Dumri Khurd Railway Siding Case डुमरी खुर्द रेल्वे सायडिंग येथील कोळसा व्यवहारात झालेल्या कथित गैरव्यवहाराप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) मोठी कारवाई करत खासगी कंत्राटदार कंपनी एम एस एस.जे. एंटरप्रायझेस, कंपनी मालक अमित मैती तसेच दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेच्या (एसईसीआर) अज्ञात अधिकाऱ्यांविरुद्ध भ्रष्टाचार आणि फौजदारी कटाचा गुन्हा दाखल केला आहे. ‘रिजेक्ट’ दर्जाचा कोळसा असल्याचे भासवून अव्वल दर्जाचा कोळसा खुल्या बाजारात विकून २८.८० लाख रुपयांचा अपहार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
 
cbi
 
सीबीआयच्या एफआयआरनुसार, सप्टेंबर २०२५ मध्ये एसईसीआरकडून एस.जे. एंटरप्रायझेसला डुमरी खुर्द आणि तिरोडी रेल्वे स्थानकांवरील बॉक्सएन वॅगन, रेल्वे ट्रॅक आणि मालधक्का परिसराच्या स्वच्छतेचे दहा वर्षांचे कंत्राट देण्यात आले होते. या कामादरम्यान कंपनीने टाकाऊ अथवा रिजेक्ट कोळसा हटविण्याच्या नावाखाली प्रत्यक्षात जी-१२ दर्जाचा कोळसा गोळा करून अज्ञात रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने खुल्या बाजारात विकल्याचा आरोप आहे.
 
 
या संदर्भात माहिती मिळाल्यानंतर सीबीआयच्या नागपूर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक शाखेने २१ मे २०२६ रोजी एसईसीआर आणि वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)च्या दक्षता विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह संयुक्त अचानक तपासणी केली. या तपासणीत रेल्वे परिसरात १,४२७ मेट्रिक टन कोळसा साठवून ठेवलेला आढळून आला. या कोळशाचे नमुने नागपूर येथील सीएसआयआर-सीआयएमएफआर प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविण्यात आले. प्रयोगशाळेच्या अहवालात हा टाकाऊ नसून जी-१२ अव्वल कोळसा असल्याचे स्पष्ट झाले.
 
 
डुमरी खुर्द येथील काम २०२२ पासून डब्ल्यूसीएलने चड्डा ट्रेडिंग कंपनीला दिले होते. असे असतानाही मार्च २०२६ मध्ये रेल्वे अधिकाऱ्यांनी एस.जे. एंटरप्रायझेसच्या नावाने १८ गेटपास जारी केले. या गेटपासच्या आधारे कंपनीने ७२० मेट्रिक टन कोळसा 'रिजेक्ट मटेरियल' असल्याचे दाखवून बाहेर नेल्याचा आरोप आहे. जी-१२ दर्जाचा कोळसा वीज निर्मिती कंपन्यांना अनुदानित दराने पुरविला जातो, तर खुल्या बाजारात त्याची किंमत अधिक आहे. त्यामुळे या कोळशाची बेकायदेशीर विक्री करून एस.जे. एंटरप्रायझेसला २८.८० लाख रुपयांचा अनुचित आर्थिक लाभ झाला, तर तेवढ्याच रकमेचे नुकसान डब्ल्यूसीएलला सहन करावे लागले. या प्रकरणी नियमित गुन्हा नोंदविण्यात आला. कारवाई सीबीआयचे अधीक्षक ऋषिकेश सोनवणे यांच्या मार्गदर्शनात करण्यात आली.