लालपरीच्या जागा येणार विकासाच्या वाटेवर

msrtc महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) मालकीच्या राज्यभरातील तब्बल 1,485 हेक्टर मोक्याच्या जागांच्या विकासाबाबत महत्त्वपूर्ण हालचाली सुरू झाल्या असून, या जागा सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर विकसित करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. एसटी महामंडळाच्या बस डेपो, आगारे आणि इतर मौल्यवान मालमत्तांच्या विकासासंदर्भातील सविस्तर आराखडा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर सादर करण्यात येणार असून, त्यानंतर या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

 

 

सूत्रांच्या माहितीनुसार, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक आणि परिवहन विभागातील वरिष्ठ अधिकारी मुख्यमंत्र्यांसमोर या प्रस्तावाचे सादरीकरण करणार आहेत. या बैठकीत एसटीच्या मालकीच्या जागांचा विकास, त्यासाठीची अंमलबजावणी प्रक्रिया आणि पीपीपी मॉडेलच्या माध्यमातून उत्पन्नवाढीचे पर्याय यावर चर्चा होणार आहे.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी यापूर्वीच एसटी महामंडळाच्या मालकीच्या जागांचा व्यावसायिक विकास करण्याचे संकेत दिले होते. राज्यभरातील अनेक शहरांमध्ये एसटीकडे बसस्थानके, बस आगारे आणि मोक्याच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जागा उपलब्ध असून, त्यांचा व्यावसायिक वापर करून महामंडळासाठी उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. त्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या माध्यमातून विकास करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.

यापूर्वी परिवहन msrtc  विभागाच्या बैठकीत राज्यभरातील एसटी महामंडळाच्या मालमत्तांचा 72 पॅकेजमध्ये विकास करण्याचा आराखडाही मांडण्यात आला होता. या योजनेत शहरी, निमशहरी आणि ग्रामीण भागांतील बसस्थानके व आगारांचा समावेश करण्यात आला असून, जागांचे 'अ', 'ब' आणि 'क' अशा तीन श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करून त्यांचे एकत्रित पॅकेज तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे. प्रत्येक पॅकेजमध्ये विविध प्रकारच्या मालमत्तांचा समावेश करून त्यांचा व्यावसायिक विकास करण्याची संकल्पना मांडण्यात आली आहे.या आराखड्याबाबत झालेल्या बैठकीत प्रताप सरनाईक यांनी अधिकाऱ्यांना स्थानिक गरजा, व्यावसायिक व्यवहार्यता आणि भविष्यातील उत्पन्नाच्या शक्यता लक्षात घेऊन विकास आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. आवश्यक ते बदल करून विकास प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देशही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले होते.

दरम्यान, एसटीच्या उत्पन्नवाढीच्या उद्देशाने राबविण्यात येत असलेल्या या प्रस्तावावरून राजकीय वर्तुळात आणि विविध स्तरांवर चर्चा रंगण्याची शक्यता आहे. उत्पन्न वाढवण्याच्या नावाखाली एसटीच्या मालकीच्या मौल्यवान जमिनी खासगी विकासकांच्या ताब्यात दिल्या जात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होऊ शकतो. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीत या प्रस्तावाबाबत नेमका कोणता निर्णय घेतला जातो, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.