नाट्यगृहांच्या भाड्यात आता दरवर्षी केवळ एक ते दोन टक्केच वाढ

सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांचा निर्णय नेपथ्याच्या गोडाऊनचा प्रश्नही महिनाभरात सुटणार

    दिनांक :14-Jul-2026
Total Views |

 

तभा वृत्तसेवा
मुंबई 

theatre-rental-charges मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) नाट्यगृहांच्या भाडेवाढीबाबत राज्य सरकारने मराठी रंगभूमीला मोठा दिलासा दिला आहे. पालिका क्षेत्रातील नाट्यगृहांच्या भाड्यात दरवर्षी केली जाणारी पाच टक्के वाढ कमी करून, ती आता केवळ एक ते दोन टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी घेतला आहे. विशेष म्हणजे, या भाडेवाढीसाठी कोविड काळातील सवलतीचा दर न धरता, कोविडपूर्वीचा मूळ दरच आधारभूत मानण्यात येणार आहे.

 
theatre
 
theatre-rental-charges मंत्रालयात ॲड. शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली नाट्य व्यावसायिकांच्या प्रश्नांवर एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीला सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी, ज्येष्ठ अभिनेते प्रशांत दामले, मच्छिंद्र कांबळी यांच्यासह अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद आणि निर्माता संघाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. वाढता वीज खर्च व देखभाल दुरुस्तीमुळे भाडेवाढ आवश्यक असल्याची भूमिका पालिका अधिकाऱ्यांनी मांडली. मात्र, मराठी नाट्यसृष्टीचे हित आणि पालिकेची आर्थिक शाश्वतता यांचा सुवर्णमध्य साधण्याचे निर्देश मंत्री शेलार यांनी दिले.
 

theatre-rental-charges मराठी नाटकांचे नेपथ्य, साहित्य ठेवण्यासाठी आणि एसटी/बस पार्किंगसाठी दादर, परळ, लालबाग परिसरात कायमस्वरूपी जागेची मागणी नाट्य व्यावसायिकांनी केली होती. व्यावसायिक दराने गोडाऊन घेणे शक्य नसल्याने व पावसाळ्यात नेपथ्याचे मोठे नुकसान होत असल्याने शासनाने किमान १० हजार चौरस फूट जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. यावर तोडगा काढताना, मानखुर्द येथील अतिक्रमणमुक्त झालेल्या व फिल्म सिटीला देण्यात येणाऱ्या जागेपैकी काही भाग नाट्यसृष्टीला गोडाऊन आणि वाहनतळासाठी देता येईल का, याबाबत महिनाभरात व्यवहार्य पर्याय सादर करण्याचे कडक निर्देश ॲड. शेलार यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.


theatre-rental-charges उत्पन्नवाढीसाठी विशेष समिती

नाट्यगृहांचा आर्थिक डोलारा सावरण्यासाठी केवळ भाडेवाढीवर अवलंबून न राहता, सौरऊर्जा प्रकल्प, एलईडी जाहिरात फलक यांसारख्या इतर उत्पन्नवाढीच्या उपाययोजनांचा अभ्यास करण्यासाठी महानगरपालिकांनी येत्या तीन महिन्यांत विशेष समिती स्थापन करावी, असे आदेशही मंत्री शेलार यांनी दिले आहेत. सरकारच्या या सकारात्मक पावलांमुळे वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले मराठी नाट्यसृष्टीचे प्रश्न लवकरच मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत.