ओडिशाच्या आरोपीला मराठीत अटकेची कारणे दिली म्हणून अटक बेकायशिर

 

 

arrest of accused from odisha अटक केलेल्या व्यक्तीला अटकेची कारणे त्याला समजणाऱ्या भाषेत लेखी स्वरूपात देणे हा त्याचा घटनात्मक हक्क असल्याचे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ओडिशातील एका एनडीपीएस (अमली पदार्थ) प्रकरणातील आरोपीला जामीन मंजूर केला. आरोपीला उडीया भाषा येते. त्याला मराठीचा गंधसुद्धा नाही. त्यामुळे त्याला अटकेची कारणे मराठीत देऊन काय कळणार आहे. अमराठी आरोपीला केवळ मराठीत अटकेची कारणे देण्यात आल्याने त्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

 

काटोल पोलिसांनी ३३.६ किलो गांजा जप्ती प्रकरणात ओडिशातील रहिवासी शिवराज उर्फ राहुल मलिक याला अटक केली होती. तो ओडिशातून गांजाचा पुरवठा करणाऱ्या रॅकेटशी संबंधित होता. तसेच बँक व्यवहारांच्या आधारे त्याचा या रॅकेटशी संबंध असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र, अटकेची कारणे आरोपीला केवळ मराठी भाषेत लेखी स्वरूपात देण्यात आली होती. आरोपीला मराठी भाषा समजत नाही तसेच वाचताही येत नाही. त्यामुळे त्याला अटकेची कारणे कळलीच नाही. आरोपीच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडताना सांगितले की, तो ओडिशाचा कायमस्वरूपी रहिवासी असून त्याला मराठी भाषा अवगत नाही.

 

 

त्यामुळे अटकेची कारणे त्याला समजणाऱ्या भाषेत न देता केवळ मराठीत देणे हे भारतीय राज्यघटनेतील कलम २२(१) चे उल्लंघन आहे. राज्य सरकारने अटकेची कारणे मराठीत दिल्याचे मान्य केले. मात्र, ती आरोपीला हिंदीत तोंडी समजावून सांगितल्याने कायद्याचे पालन झाल्याचा युक्तिवाद सरकारी पक्षाने केला. हा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळून लावत, तोंडी माहिती देणे पुरेसे नसून अटकेची कारणे आरोपीला समजणाऱ्या भाषेत लेखी स्वरूपात देणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच आरोपीच्या मातृभाषा ओडिया भाषेत भाषांतरित प्रत देण्यात आल्याचा कोणताही पुरावा नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

पोलिसांनी अटक करताना आरोपीला थोडीफार हिंदी भाषा येत होती, असे गृहित धरुन आरोपीला अटकेबाबत हिंदीत माहिती दिली होती. कोणत्या गुन्ह्यासाठी अटक करीत आहे, याबाबत आम्ही आरोपीशी हिंदीत संवाद साधून तोंडी माहिती दिली, असा दावा करण्यात आला होता. मात्र, तोंडी माहिती देणे पुरेसे नसून त्याला कळेल त्या भाषेत माहिती देणे गरजेचे होते, असे न्यायालयाने म्हटले.

न्यायमूर्ती एम. नेर्लीकर यांनी दिलेल्या आदेशात नमूद केले की, अटकच घटनाबाह्य व बेकायदेशीर ठरत असेल, तर एनडीपीएस कायद्यातील कलम ३७ अंतर्गत जामिनावरील कठोर निर्बंध लागू होत नाहीत. त्यामुळे आरोपीला जामीन मंजूर करण्यात आला. या निर्णयामुळे अटक प्रक्रियेदरम्यान आरोपीच्या भाषिक व घटनात्मक अधिकारांचे पालन करणे तपास यंत्रणांसाठी बंधनकारक असल्याचे पुन्हा अधोरेखित झाले