अरविंद सावंत यांचे बंडखोरांना पत्र!

Arvind Sawant's letter to the rebels शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातील सहा खासदारांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत विलीनीकरणाचा दावा केल्यानंतर राज्यातील राजकारणात नवा घटनात्मक वाद निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) संसदीय पक्षाचे नेते खासदार अरविंद सावंत यांनी 13 जुलै 2026 रोजी मुंबई ईशान्य मतदारसंघाचे खासदार संजय दिना पाटील यांच्यासह सहा बंडखोर खासदारांना पत्र पाठवत त्यांच्या विलीनीकरणाच्या दाव्यावर गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत.2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत संजय दिना पाटील, संजय जाधव, भाऊसाहेब वाकचौरे, ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, संजय देशमुख आणि नागेश आष्टीकर हे सहाही खासदार शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या अधिकृत चिन्हावर निवडून आले होते. जून 2026 मध्ये या सहा खासदारांनी संसदीय पक्षाच्या बैठकीकडे पाठ फिरवत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे अर्ज सादर केला आणि उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत विलीनीकरण झाल्याचा दावा केला. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या नऊ खासदारांपैकी सहा खासदारांनी ही भूमिका घेतल्यामुळे या संपूर्ण घडामोडींना पक्षात 'ऑपरेशन टायगर' असे नाव देण्यात आले.

 

 

 

 

अरविंद सावंत यांनी पाठवलेल्या पत्रात भारतीय राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद 4 चा उल्लेख करत विलीनीकरणाबाबत पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. पत्रात नमूद करण्यात आले आहे की, विलीनीकरण हे केवळ विधिमंडळ गटाचे नसून मूळ राजकीय पक्षाचे असते. मूळ पक्षाच्या सक्षम नेतृत्वाने अधिकृत निर्णय घेतल्याशिवाय खासदार स्वतःहून विलीनीकरणाचा दावा करू शकत नाहीत. खासदारांना विलीनीकरण स्वीकारण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकार असला तरी ते स्वतः विलीनीकरण घोषित करू शकत नाहीत. तसेच पक्षाध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी कोणत्याही प्रकारच्या विलीनीकरणाला मंजुरी दिलेली नसल्याने सहा खासदारांचा दावा घटनात्मकदृष्ट्या ग्राह्य धरता येणार नाही, असेही पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.या पत्रात जनादेशाचाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. संजय दिना पाटील यांच्यासह सहा खासदारांचा विजय हा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्ष, उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्व आणि पक्षाच्या अधिकृत चिन्हामुळे मिळाला असल्याचे नमूद करत, निवडून आल्यानंतर दुसऱ्या गटात जाण्याचा प्रयत्न हा मतदारांनी दिलेल्या जनादेशाच्या विरोधात असल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला आहे.

 

 

यापूर्वीच अरविंद सावंत, खासदार संजय राऊत आणि अनिल देसाई यांनी दिल्लीत जाऊन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेत 'कॅव्हिएट लेटर' सादर केले होते. भविष्यात कोणत्याही गटाकडून विलीनीकरणाचा दावा करण्यात आल्यास मूळ पक्षाची बाजू ऐकल्याशिवाय निर्णय घेऊ नये, अशी विनंती त्यांनी केली होती. दरम्यान, या प्रकरणात लोकसभा अध्यक्षांनी अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय दिलेला नाही. उद्धव ठाकरे गटाला सुनावणीची संधी देण्यात आली असून विलीनीकरणाच्या दाव्यावरील अंतिम आदेश अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळे सहा खासदारांचा दावा अद्याप मंजूर झालेला नाही. आता लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले असून, हा निर्णय केवळ या सहा खासदारांचे राजकीय भवितव्यच नव्हे तर पक्षांतरबंदी कायदा, विलीनीकरणाची घटनात्मक व्याख्या आणि संसदीय लोकशाहीतील महत्त्वाच्या तत्त्वांवरही दूरगामी परिणाम करणारा ठरू शकतो.