महिला, शेतकरी आणि वंचितांच्या कल्याणासाठी तिजोरी खुली

cag-report : राज्य सरकारने सामाजिक आणि कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी राज्याची तिजोरी खर्या अर्थाने खुली केली असून प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरणाद्वारे शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचण्यात यश मिळवले आहे. महाराष्ट्र हे केवळ देशातील सर्वात मोठे आर्थिक केंद्र नसून ते वंचितांची, महिलांची आणि बळीराजाची काळजी घेणारे एक आदर्श कल्याणकारी राज्य आहे, याची प्रचिती कॅगच्या अहवालातील योजनांच्या खर्चावरून येते.

 

 

 

 

 

राज्यातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांच्या पोषण व आरोग्याच्या दृष्टीने क्रांतिकारक पाऊल ठरलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’वर महिला व बाल विकास विभागामार्फत वित्तीय वर्षात तब्बल ३३ हजार २३७.२४ कोटींचा खर्च थेट भगिनींच्या खात्यात वर्ग करून करण्यात आला आहे. याशिवाय मुलींच्या कल्याणासाठी असणार्या ‘लेक लाडकी योजने’साठीही तब्बल ३,४९०.७५ कोटींचा मोठा निधी वितरीत करण्यात आला.

 

 

महिलांसोबतच राज्यातील बळीराजाला सक्षम करण्यासाठी आणि शेतीला शाश्वत पाया देण्यासाठी राज्य सरकारने ऐतिहासिक आर्थिक मदत दिली आहे. यामध्ये शेतकर्यांच्या सर्वात मोठ्या मागणीचा विचार करत, कृषी पंप ग्राहकांना वीज दरात थेट सवलत देण्यासाठी १२,९८५ कोटींचे प्रचंड अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. या थेट मदतीमुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचा शेतीचा खर्च कमी होण्यास थेट मदत झाली आहे. या व्यतिरिक्त, शेतकर्यांना अतिरिक्त आर्थिक संरक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाची स्वतःची विशेष योजना असलेल्या ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने’अंतर्गत ५,९७५.२८ कोटी थेट शेतकर्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात आले आहेत.

 

नैसर्गिक आपत्ती आणि पिकांच्या नुकसानीपासून बळीराजाला वाचवण्यासाठी ‘प्रधानमंत्री पीक विमा योजने’च्या हप्त्यापोटी तब्बल ५,८१४.५६ कोटींचे अर्थसहाय्य राज्य शासनाने देऊ केले आहे, तर कापूस, सोयाबीन व तेलबिया पिकांची उत्पादकता व मूल्य साखळी वाढवण्यासाठी ३,११६.८७ कोटींची विशेष तरतूद केली आहे. ग्रामीण भागातील दळणवळण सुलभ राखण्यासाठी राज्य परिवहन महामंडळाच्या तोट्याची भरपाई करत प्रवाशांच्या सेवेसाठी ३,८२० कोटींचा निधी थेट वर्ग करण्यात आला. तसेच राज्यातील मागास आणि वंचित घटकांच्या शहरी गृहनिर्माण अंमलबजावणीसाठी ‘शबरी आदिवासी घरकुल योजने’अंतर्गत ५० कोटींचा थेट निधी दिला गेला. हा आलेख स्पष्ट करतो की, राज्य शासनाने राज्याची आर्थिक घोडदौड कायम राखत, त्या आर्थिक प्रगतीचा थेट लाभ राज्यातील महिला, शेतकरी आणि वंचित घटकांना होताना दिसत आहे.