मतदार यादी अधिक अचूक, अद्ययावत करा : जिल्हाधिकारी वान्मथी सी

Collector  निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार सुरू असलेल्या मतदार यादी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीचा आढावा जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी वान्मथी सी यांनी जिल्ह्यातील सर्व मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयांना भेट देऊन घेतला. परस्पर समन्वयाने काम करून मतदार यादी अधिक अचूक, अद्ययावत करा, अशा सूचना त्यांनी यावेळी केल्या.

 

 

 

या दौऱ्यादरम्यान क्षेत्रीय स्तरावरील अडचणी जाणून घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आवश्यक सूचना दिल्या. निर्धारित कालावधीत शंभर टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाने तत्परतेने काम करण्याचे निर्देश देत सर्व यंत्रणेला प्रोत्साहित केले. प्रलंबित कामांचा दररोज आढावा घेऊन त्यांचा तातडीने निपटारा करा. प्रत्येक एईआरओ, एएईआरओ, बीएलओ पर्यवेक्षक आणि बीएलओ यांनी परस्पर समन्वयाने काम करून मतदार यादी अधिक अचूक, अद्ययावत आणि सर्वसमावेशक करण्यासाठी प्राधान्याने प्रयत्न करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले.

 

 

जिल्हाधिकारी वान्मथी सी यांनी सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी, अतिरिक्त सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी, बीएलओ पर्यवेक्षक तसेच बूथ लेव्हल अधिकारी यांच्याशी संवाद साधून विशेष पुनरीक्षण मोहिमेच्या प्रगतीची माहिती घेतली. तसेच एन्युमरेशन फॉर्म (ईएफ) वितरण, डिजिटायझेशन, पीएसई (फोटो सिमिलर एन्ट्रीज), ब्लर फोटो प्रकरणे आणि नव्या नावांच्या समावेशासंदर्भातील कामांचाही सविस्तर आढावा घेतला.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष भेटी व मार्गदर्शनामुळे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण मोहिमेला गती मिळाली असून, जिल्ह्यात एन्युमरेशन फॉर्म वितरणाची प्रगती 83 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. विधानसभा निहाय आर्वी येथे 88 टक्के, देवळी येथे 88 टक्के, हिंगणघाट येथे 80 टक्के तर वर्धा येथे 78 टक्के वितरण पूर्ण झाले आहे.

याशिवाय, एन्युमरेशन फॉर्मचे 40 टक्के डिजिटायझेशन पूर्ण झाले असून, आर्वी येथे 40 टक्के, देवळी येथे 40 टक्के, हिंगणघाट येथे 41 टक्के आणि वर्धा येथे 40 टक्के काम पूर्ण झाले आहे.

“मतदार यादीची शुद्धता ही लोकशाहीच्या बळकटीकरणाचा पाया आहे. प्रत्येक पात्र नागरिकाचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट व्हावे आणि कोणताही पात्र मतदार वंचित राहू नये, यासाठी सर्व अधिकारी, कर्मचारी आणि नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले.