क्षमतासिद्धीचे आव्हान दोन्हीकडे...

mukhyamantri ladki bahin yojana केंद्र किंवा राज्य सरकारांच्या कोणत्याही कल्याणकारी योजनेचे यश  हे या योजनांच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून असते. काही   योजनांना चांगले यश मिळते, काहींना मिळत नाही. काही योजनांमध्ये त्रुटी दिसतात आणि कालांतराने त्या दुरुस्त केल्या जातात. महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीआधी जाहीर केलेल्या व तातडीने अंमलबजावणी सुरू केलेल्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण या योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी दिसल्या आणि लगेच त्या दूर करण्याचे काम सुरू झाले. या योजनेच्या लाभार्थ्यांमधून तब्बल ९२ लाख नावे वगळण्यात आली, ही गोष्ट अंमलबजावणीच्या दृष्टीने आणि सरकारी तिजोरीच्या आरोग्यासही पोषक म्हणावी लागेल. महिलांचे सक्षमीकरण हा केंद्र आणि राज्य शासनाचा प्राधान्यक्रम आहे हे खरे आहे; पण त्यासाठी तिजोरीवर नाहक भार टाकून केवळ महिलांच्या पदरात आर्थिक मदतीचा ओघ वळविणे हा सक्षमीकरणाचा एकमेव मार्ग नाहीच, हे केंद्र सरकारच्या काही दूरदृष्टीच्या योजनांमधून स्पष्ट झाले आहे. लाडकी बहीण योजना लागू करताना राज्य सरकारचा हेतू तसाच होता. पण योजनेच्या आखणी आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे या योजनेचा गैरफायदा घेत सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारण्यासाठी अपात्र लाभार्थ्यांची झुंबड उडाली. आर्थिक ओझ्यातून सावरण्यासाठी महिलांच्या सक्षमीकरणाअगोदर आपल्या यंत्रणांचे सक्षमीकरण करण्याची गरज स्पष्ट झाली आहे.

 

 

 

देशभरात महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या असंख्य योजना राबविण्यासाठी सक्षम सरकारी यंत्रणा उभारण्यात आलेल्या आहेत. यामुळे महिलांना कायदेशीर आणि मानसिक आधार मिळू लागला. एकीकडे ज्या पात्र भगिनी आहेत, त्यांना टप्प्याटप्प्याने स्वावलंबी करतानाच, लाडकी बहीण योजनेतून वगळल्या गेलेल्या अपात्र महिलांना अन्य योजनांतील अन्य लाभांचे दरवाजे खुले करावे लागतील. महिलांकडे आता केवळ योजनांच्या लाभार्थी या नजरेने पाहिले जात नसून देशाच्या प्रगतीच्या वाटचालीच्या भागीदार आणि निर्णयकर्त्या म्हणून पाहिले जावे, ही केंद्र सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळे योजनांची व्याप्ती वाढविताना त्या केवळ आधाराच्या कुबड्या राहू नयेत, तर कौशल्याधारित प्रशिक्षणाच्या योजनांतून महिलांच्या अंगी स्वयंपूर्णता आणि स्वयंनिर्णयाची क्षमता निर्माण होईल यासाठी त्यांना कायमस्वरूपी आर्थिक क्षमता निर्माण होणारी साधने पुरविणे गरजेचे ठरेल. महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, गृहोद्योग किंवा बचत गटांच्या माध्यमातून उत्पादित होणाऱ्या वस्तूंसाठी हक्काची कायमस्वरूपी बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे हा सक्षमीकरणाच्या योजनेचा गाभा असला पाहिजे.

 

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने राज्यातील महिला विकासास नेहमीच प्राधान्य दिले आहे. महिला सक्षमीकरणाकरिता करण्यात आलेली तरतूद, नियोजनाची दिशा आणि अंमलबजावणीची वस्तुस्थिती पाहता आर्थिक, सुरक्षा, आरोग्य-पोषण आणि आर्थिक स्वावलंबन असे त्रिस्तरीय नियोजन करण्यात आले आहे. राज्यातील कोट्यवधी महिलांना बचत गटांसोबत जोडून त्यांना कायमस्वरूपी आर्थिक उत्पन्नाचे स्रोत उपलब्ध करून देणारी लखपती दीदी योजना हे सरकारचे उद्दिष्ट लाडक्या बहिणींच्या यादीतून वगळल्या गेलेल्या, परंतु गरजवंत असलेल्या महिलांच्या उत्कर्षासाठी वरदान ठरणार आहे. वर्षाकाठी एक लाखांहून अधिक उत्पन्न मिळवून देण्याची हमी देणारी लखपती दीदी योजना फडणवीस सरकार गांभीर्याने राबवत असल्याने, राज्यातील ५० लाख महिला या योजनेतून आर्थिक स्वावलंबनाचा सुखद अनुभव घेऊ लागल्या आहेत. एक कोटी महिलांना लखपती बनविण्याचा या योजनेचा संकल्प असल्याने, महिलांच्या सक्षमीकरणाचा हा उद्यमशील मार्ग राज्यातील महिलांचा आत्मविश्वास वाढविणारा ठरेलच; एक कोटी कुटुंबांच्या जीवनशैलीचा आलेख उंचावणारा ठरेल. ५० लाख महिलांच्या उत्पन्नाचा आकडा एक लाखांच्या घरात नेऊन ठेवणे ही वाटते तेवढी साधी बाब नाही. देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राने हा उच्चांक केव्हाच प्रस्थापित केला आहे ही आनंदाची बाब. महाराष्ट्राने याच्याही पुढे गेले पाहिजे. सरकारच्या तिजोरीतून दरमहा दीड हजारांची मदत घेऊन आपला आर्थिक स्तर उंचावण्यापेक्षा, आपल्या कष्टातून मिळविलेल्या घामाच्या पैशातून लक्षाधीश होण्याच्या समाधानाला स्वाभिमानाची झालर लाभेल, तेव्हा ते महिलांचे खरे सक्षमीकरण ठरेल. त्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा. ९२ लाख नावे वगळणे ही महाराष्ट्राच्या महिलांच्या आर्थिक उत्कर्षाच्या नव्या संधींची नांदी ठरणार आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या उमेद अभियानातूनही महिलांच्या बचत गटांचे सक्षमीकरण करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. गेल्या काही वर्षांत महालक्ष्मी सरस सारख्या उपक्रमांतून बचत गटांच्या उत्पादनांना एक प्रतिष्ठा आणि ओळख प्राप्त झाली आहे. जनतेचा भरघोस पाठिंबा आणि सरकारचे संपूर्ण सहकार्य हा महिलांच्या आर्थिक उत्कर्षाचा योग्य मार्ग आहे, हे या अभियानाने सिद्ध केले आहे. नवी मुंबईत भरविण्यात आलेल्या महालक्ष्मी सरस प्रदर्शनात सुमारे २५ कोटींची उलाढाल करून महिलांनी आपल्या आर्थिक क्षमतेची परीक्षा यशस्वीपणे पूर्ण केली आहे. लाडकी बहीण योजनेतील जवळपास ३८ टक्के लाभार्थ्यांची नावे आता वगळण्यात आली आहेत. या महिलांना क्षमता सिद्ध करण्याची नवी क्षितिजे आमंत्रण देतील आणि त्यासाठी सज्ज झालेल्या महिला सक्षमीकरणाचे नवे मापदंड सिद्ध करतील, तेव्हा लाडकी बहीण योजनेतून नावे वगळल्याचा त्यांना खेद वाटणार नाही; उलट नवा मार्ग सापडल्याचा अभिमान महिलांमध्ये निर्माण होईल. महाराष्ट्रातील महिला या केवळ आर्थिक योजनांच्या लाभार्थी नसून आर्थिक विकासाचे इंजिन ठराव्यात यासाठी अशा योजनांना गती देण्याची गरज सरकारने ओळखली, हे योग्यच झाले. अर्थसंकल्पातील निधीची तरतूद आणि नियोजनबद्ध अंमलबजावणी यांची योग्य सांगड घातली गेली, तर महाराष्ट्र हे नेतृत्वक्षम महिलांच्या विकासाचे एक आदर्श राज्य ठरेल आणि राज्याची अर्थव्यवस्थाही निरोगी राहील.

 

 

mukhyamantri ladki bahin yojana  यंदाचे वर्ष हे आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष म्हणून साजरे केले जाणार आहे. या निमित्ताने महिला शेतकऱ्यांचा सन्मान आणि त्यांचे सक्षमीकरण यांवर विशेष भर देण्याचा संकल्प सरकारने सोडला आहे. गेल्या वर्षी याच महिन्यात उमेद अभियान योजनेस मान्यता देण्यात आल्यानंतर वर्षभरातच त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहेत. महिला शेतकरी हा केंद्रबिंदू मानून पशुपालन, कुक्कुटपालन, शेळीपालन अशा अनेक योजनांसाठी महिलांना सहकार्य करण्याच्या योजना अर्थसंकल्पातून सरकारने मांडल्या आहेत. उमेद अभियानातील उमेद मॉल नावाची संकल्पना हा त्याचा एक भाग आहे. महिला शेतकऱ्यांच्या कष्टाचा सन्मान करण्याचा सरकारचा मानस विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातील महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयकातूनही स्पष्ट झाला आहे. प्रत्यक्ष शेतीची मालकी नसली तरी कृषी क्षेत्रात सहभागी असलेल्या महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनाचा हा नवा प्रयोग महाराष्ट्राच्या महिलांना नवे बळ देणारा ठरेल. महिलांच्या श्रमाला कायदेशीर पाठबळ देणाऱ्या या योजनेमुळे, शासकीय लाभांपासून वंचित राहणाऱ्या लाखो महिलांच्या श्रमाची प्रतिष्ठा वाढेल. म्हणूनच, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या यादीतून ९२ लाख नावे वगळल्याचा खेद नसावा. उलट यातील अनेक महिलांकरिता नव्या संधींचे दरवाजे उघडण्याचा आनंद मिळावा, असेच कुणालाही वाटेल. त्यासाठी सरकारला आणि महाराष्ट्रातील महिलांनाही क्षमता सिद्ध करावी लागेल.