महानगरपालिका, नगरपरिषदांच्या मालमत्तांच्या मुद्रीकरण धोरणास मंत्रिमंडळाची मंजुरी

property-monetization-policy : राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींना आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम व स्वावलंबी करण्यासाठी त्यांच्या मालकीच्या मालमत्तांच्या विनियोगातून उत्पन्न मिळवून देणार्या ऐतिहासिक ‘मुद्रीकरण’ धोरणास मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या धोरणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालकीच्या जागा, इमारती, व्यावसायिक संकुले, बाजारपेठा आणि सार्वजनिक सुविधा यांसारख्या स्थावर मालमत्तांचा नियोजनबद्ध व पारदर्शक विकास करून महसूल वाढवणे शक्य होणार आहे.

 

 

 

 

 

या मुद्रीकरण धोरणामुळे नागरी स्थानिक संस्थांना स्वतःचे शाश्वत आर्थिक स्रोत उपलब्ध होतील, ज्यामुळे पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण आणि वाहतूक यांसारख्या नागरी सुविधा अधिक प्रभावीपणे पुरवण्यासाठी निधी उभारता येईल. परिणामी, केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुदानावरील अवलंबित्व कमी होऊन स्थानिक संस्थांची आर्थिक स्वायत्तता बळकट होईल. मालमत्तांच्या विकासासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी आणि इतर योग्य विकास मॉडेल्सचा अवलंब केला जाणार असून, ही सर्व प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक व स्पर्धात्मक पद्धतीने राबविण्यात येईल. राज्यातील २९ महानगरपालिका, १५ ‘अ’ वर्ग, ७८ ‘ब’ वर्ग, १४६ ‘क’ वर्ग नगरपरिषदा आणि ७४३ नगरपंचायतींना या धोरणाचा थेट लाभ मिळणार आहे. हे धोरण ३१ जुलै २०३१ पर्यंत किंवा नवीन धोरण येईपर्यंत लागू राहील.

 

 

केंद्र शासन पुरस्कृत ‘अर्बन चॅलेंज फंड’ अभियान राज्यात काही आवश्यक बदलांसह राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या अभियानाचा मुख्य उद्देश नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बाजाराधारित वित्तपुरवठा आणि एकात्मिक प्रादेशिक विकासाकडे वळवणे हा आहे. याअंतर्गत संस्थात्मक क्षमतावृद्धी, लक्षाधारित सुधारणा आणि शाश्वत महसूल निर्माण करणार्या पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यावर भर दिला जाईल. या अभियानासाठी नगर विकास विभागांतर्गत एक स्वतंत्र लेखाशीर्ष निर्माण केले जाणार असून, राज्य शासनाचा समरूप हिस्सा अर्थसंकल्पात उपलब्ध करून दिला जाईल. पाणी व स्वच्छता, शहरांचे सर्जनशील पुनर्विकाससारख्या तीन प्रमुख घटकांतील प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचे अधिकार नगर विकास विभागाला देण्यात आले आहेत.

 

अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रकल्प विकास व व्यवस्थापन सल्लागार, प्रकल्प तयारी कक्ष आणि आवश्यक प्रशासकीय संरचना निर्माण करण्यात येणार असून, राज्य मिशन संचालक पदावर वरिष्ठ अधिकार्याची नियुक्ती केली जाईल. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी, बँक कर्ज आणि रोख्यांच्या (बॉण्ड्स) माध्यमातून स्थानिक संस्थांची आर्थिक शाश्वतता व कर्जउभारणी क्षमता वाढविली जाईल. या अभियानाचा कालावधी सन २०२५-२६ ते २०३०-३१ असा निश्चित करण्यात आला आहे.